अबुजा : राष्ट्रीय साखर विकास परिषदेने (एनएसडीसी) देशात दहा लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन करण्याची क्षमता असलेला ऊस लागवड आणि प्रक्रिया प्रकल्प विकसित करण्यासाठी साखर उद्योगातील SINOMACH या कंपनीसोबत एक मोठा सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. अध्यक्ष बोला अहमद टिनुबू यांच्या पुढाकाराने नायजेरिया-चीन या दोन देशांतील धोरणात्मक भागीदारीचा पहिला परिणाम असलेल्या या सामंजस्य करारात नायजेरियाच्या साखर उद्योगात १ अब्ज डॉलर्सपर्यंतची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
या करारानुसार, SINOMACH वार्षिक १,००,००० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता असलेला साखर उत्पादन कारखाना आणि ऊस लागवडीची बागायत सुरू करणार आहे. तर एनएसडीसी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात मदत करेल आणि सुविधा देईल. त्यामुळे नायजेरियाचे वार्षिक स्थानिक साखर उत्पादन दुप्पट होईल.
अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (ईपीसी) आधारावर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये SINOMACH कडून त्यांचे प्रचंड कौशल्य, संसाधने आणि अनुभवाचे योगदान देण्याची अपेक्षा आहे. या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे चिनी गट याला वित्तपुरवठा देखील करेल. अबुजा येथे झालेल्या स्वाक्षरी समारंभात बोलताना, एनएसडीसीचे कार्यकारी सचिव तथा सीईओ कमर बकरिन यांनी पुनरुच्चार केला की, २०२५ हे नायजेरियातील जलद विकासासाठी एक महत्त्वाचे वर्ष आहे. हा एक महत्त्वाचा काळ आहे, ज्यात आर्थिक स्वावलंबन आणि अन्न सुरक्षेच्या दिशेने आपल्या राष्ट्रीय प्रवासात लक्षणीय प्रगती करण्याची आशा करतो.
ते म्हणाले, मजबूत साखर उद्योगामुळे नायजेरियाला अनेक फायदे होतील. यामध्ये मूल्य साखळीत हजारो शाश्वत नोकऱ्या निर्माण करणे समाविष्ट आहे. सध्या नायजेरियासाठी साखरेच्या वापराचा मोठा भाग असलेल्या मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाची बचत होईल. आम्ही अशा साखर क्षेत्राची कल्पना करतो जे पूर्णपणे विकसित झाल्यावर नायजेरियाच्या व्यापक औद्योगिकीकरण धोरणासाठी ब्लूप्रिंट म्हणून काम करेल. औद्योगिकीकरणात जागतिक आघाडीवर असलेला चीन हे सहज समजू शकतो.
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही आमच्या सहकार्याला पाठिंबा देण्यासाठी आरएमबी आधारित वित्तपुरवठा मॉडेलच्या अंमलबजावणीचा सक्रियपणे शोध घेत आहोत. चिनी चलनाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणात योगदान देणे, नायजेरियाच्या वित्त पुरवठा प्रवाहांमध्ये विविधता आणणे, एकूण खर्च कमी करणे आणि चीनच्या बाजूने प्रकल्प मंजुरी जलद करणे गरजेचे ठरेल. त्यामुळे स्थिर आणि कार्यक्षम वित्तपुरवठा सुनिश्चित होईल.
