पणजी (गोवा) : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या साखर (नियंत्रण) आदेश १९६६ च्या [Sugar (Control) Order, 1966] चा नवा मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ यावर [draft Sugar (Control) Order 2024] सध्या देशातील साखर उद्योग चर्चा करीत आहे. साखर उद्योगाबाबतचा हा नवीन मसुदा उद्योगातील अनेक नवीन पैलूंमध्ये बदल घडवून आणू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, साखर, इथेनॉल आणि संबंधित उद्योगांशी संबंधित सर्वात मोठे डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म ‘चिनीमंडी’ ने शुगर कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या नवीन मसुद्यावर, साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ वर देशातील साखर व्यावसायिकांसाठी चर्चा करण्यासाठी १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘गोलमेज परिषद’ (Roundtable Conference) आयोजित करण्यात आली होती. गोव्यातील हिल्टन हॉटेल बाय डबलट्री येथे ‘राउंड टेबल कॉन्फरन्स’साठी देशातील साखर व्यापारी एकत्र आले. या सत्रात प्रस्तावित साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ वर सखोल चर्चा आणि विवेचन यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला देशातील व्यापारी आणि चीनीमंडी’च्या कायदा विभागाच्या टीमने हजेरी लावली, ज्याने नवीन कायद्याच्या विविध पैलूंवर सखोल चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. सहभागींनी आपल्या शंका उपस्थित केल्या आणि साखर नियंत्रण आदेशाच्या परिणामाबाबत सूचना शेअर केल्या. अधिवेशनादरम्यान प्रस्तावित आदेशाचे तपशीलवार विश्लेषण सादर करण्यात आले. सत्र समितीमध्ये एमइआयआर कमोडिटीजचे राहिल शेख, केएस कमोडिटीजचे मोहन नारंग, समपर्ण शुगरचे जनीश पटेल, ‘चीनीमंडी’चे उप्पल शहा आणि हेमंत शहा, जेके ग्रुपचे जितू शहा, नजमुद्दीन ट्रेडिंगचे हुसेन गंगर्डीवाला आणि कायदा विभागाकडून वकील राहुल देसाई यांचा समावेश होता. या कॉन्फरन्समध्ये साखर आणि उपपदार्थांचा व्यापार मजबूत करण्यावर विशेष चर्चा झाली.
‘चीनीमंडी’ने ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी कोल्हापुरात कारखानदारांसाठी ‘राउंड टेबल कॉन्फरन्स’ आयोजित केली होती. आणि १५ सप्टेंबरला व्यापाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र सत्र आयोजित केले होते. प्रस्तावित साखर (नियंत्रण) आदेशाबाबत कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या शंका आणि सूचना आणि उद्योग कसे सुदृढ करता येईल, याबाबत केंद्र सरकारच्या 23 सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वी ‘चीनीमंडी’तर्फे केंद्र सरकारसमोर २३ सप्टेंबर या मुदतीपूर्वी सादर केल्या जाणार आहेत. ‘चीनीमंडी’ च्या या उपक्रमाचे कारखानदार आणि व्यापारी या दोन्ही समुदायातून कौतुक होत आहे.
साखर उद्योगाच्या नियामक चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ चा मसुदा जारी केला. २२ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यालयीन परिपत्रकानुसार, उत्पादन प्रक्रियेतील तांत्रिक प्रगतीमुळे साखर क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत, ज्यामुळे विद्यमान साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ च्या मसुद्याची प्रत जारी करण्यात आली. साखर (नियंत्रण) आदेश साखर उद्योगाच्या विविध पैलूंना संबोधित करतो, ज्यामध्ये साखरेचे उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन तसेच साखर विक्री, निर्यात/आयातीसाठी कोटा जारी करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
