पुणे : चीनी मंडी
राज्य सरकार कायम इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी प्रयत्नशील आहे. पण, केंद्राने राबविलेल्या इथेनॉल धोरणा अंतर्गत गेल्या हंगामात साखर उद्योगाला काही अडचणी आल्याची माहिती मिळाली आहे. यासासाठी साखर उद्योगाला सगळ्या परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवणार आहे. त्यासाठी येत्या तीन दिवसांत मंत्रिगटाची स्थापना करून महिन्याभरात हा प्रश्न मार्गी लावून, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुण्यात साखर परिषदेत केली. परिषदेच्या समारोप समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.
परिषदेच्या समारोपाच्या भाषणात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘जागतिक बाजारातील अतिरिक्त साखरेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती साखरेचे दर कमी होण्यास कारणीभूत आहे. साखरेचे दर कमी होताना, महाराष्ट्राला उत्तर भारतातील बाजारपेठ गमावावी लागली आहे. त्यामुळं आता साखर उद्योगाला आता फक्त साखरेवर अवलंबून राहून चालणार नाही. आता इथेनॉलचा विचार केला पाहिजे. केंद्र सरकार विशेषतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून इथेनॉल धोरणासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी गेल्या हंगामात इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवूनही दिला. पण, महाराष्ट्रात त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणीत येत असल्याचं कानावर आलं आहे. इथं माझ्या समोर उत्पादन शुल्क आयुक्त आहे. साखर आयुक्त आहेत. येत्या महिनाभरात यावर निश्चित तोडगा काढून, साखर उद्योगातील लोकांना चकरा माराव्या लागणार नाहीत, याची निश्चित काळजी घेऊ.’ सेवा हमी कायद्या अंतर्गत ही योजना नोटीफाय करून घेऊ जेणकरून कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला या योजनेचे काम त्या त्या दिवसांत करावेच लागेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
सध्या कारखान्यांची अवस्था बिकट आहे. त्यांनी साखरेबरोबर जास्तीत जास्त उपपदार्थांची निर्मिती करण्याकडं लक्ष द्यावं. राज्यात काही कारखान्यांचे व्यवस्थापन चांगले आहे. त्यांचा आदर्श घ्यावा उप पदार्थांच्या माध्यमातून उत्पादकता कशी वाढवता येईल हे पहावे त्याचवेळी खर्च कसे कमी होतील याचीही दक्षता घ्यावी, असा सल्ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.
‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे पैसे द्या’
राज्यातील गोर गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर केला जातो. साखर उद्योगातून या निधीमध्ये पैसे दिले जाता. पण, गेल्या दोन वर्षांत या निधीचे पैसे साखर उद्योगातील लोकांनी थकवले आहे. त्यामुळं आजारी गोर गरिबांवर उपचार करण्यासाठी पैसे कमी पडत आहे. त्यामुळं साखर कारखानदारांनी आणि या उद्योगातील इतरांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे पैसे लवकरात लवकर द्यावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. एवढ्या छोट्या कारणासाठी मला साखर आयुक्तांना सांगण्याची वेळ येणार नाही, याची काळजी तुम्ही घ्या, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
– पाच धरण क्षेत्रातील ऊस १०० टक्के ठिबक सिंचन पद्धतीवर गेला पाहिजे
– कारखान्यांनी या योजनेला सहकार्य केले नाही; पुढच्या वर्षी मुदत संपणार
– सरकारला कडक उपाययोजना राबवाव्या लागतील
– ठिंबक सिंचनाशिवायचा ऊस घेतला तर, कारखान्याला योजनांचा लाभ मिळणार नाही
– सरकारला कठोर पावले उचलण्याची वेळ येऊ देऊ नका
– बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये सरकारचे बँकांचे पैसे अडकले आहेत
– हे पैसे काढण्यासाठी काही पर्याय पुढे आणले पाहिजेत
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
