कोल्हापूर: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक जीवनात क्रांतीकारी बदल घडवून आणलेला साखर उद्योग खाजगीकरणाच्या विळख्यात आकंठ बुडतोय की काय, अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला साखर कारखान्याचे विश्वस्त, सहकार मंत्रालय, राज्य सहकारी व जिल्हा सहकारी बँकांचा मनमानी कारभार अशा अनेकविध गोष्टी कारणीभूत आहेत.
40 सहकारी साखर कारखान्यांची केवळ 600 कोटी रुपयांना विक्री…
साखर कारखाने निर्माण केलेल्या पहिल्या पिढीच्या ध्येयधोरणांचा विसर सहकारातील तिसऱ्या पिढीला पडलेला आहे. त्यांना धनतंत्रावर गणतंत्र नाचविण्यासाठी साखर कारखाना ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी वाटली. बदललेल्या राजकारणाच्या सारीपाटावर अंडी पुरेनात म्हणून कोंबडीच खाण्याकडे त्यांचा कल दिसतोय. त्याचा परिपाक म्हणूनच सन 2015 ते 2018 या कालवधीत महाराष्ट्रातील 40 सहकारी साखर कारखाने केवळ 600 कोटी रुपयांना विकले गेले. शिखर बँकेचे या उद्योगात गुंतवलेले 1000 कोटी रुपये, सामान्य गोरगरीब शेतकऱ्यांनी भागभांडवल रूपाने उभे केलेले 2500 कोटी आणि 1500 एकर जमीन (शेतकऱ्यांनी नाममात्र मोबदला घेऊन दिलेली) खाजगी उद्योगाच्या घशात गेली. यातील बहुतांश उद्योजक हे त्या-त्या कारखान्याशी संबधित असणारे तुमचे आमचे ‘लोकसेवक’च आहेत. सल्लामसलत ठरवून केलेल्या या व्यवहारात हजारो लोकांचे संसार रस्त्यावर आले. त्याचे सोयरसुतक कुणालाच नाही.
अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिकट…
राज्यात आजमितीला 210 च्या आसपास असणाऱ्या साखर कारखान्यापैकी 50 टक्के साखर कारखाने खाजगी आहेत. उरलेल्या 50 टक्के साखर कारखान्याचे वास्तव लेखापरीक्षण केले तर येणाऱ्या दशकात तेही त्याच वाटेने जातील, अशी भयावह स्थिती आहे. इ.स.पूर्व 327 पासून भारताच्या भूमीवर उभा असलेल्या ऊस पिकाला 2300 वर्षांचा इतिहास आहे. भारताच्या भूमीवरूनच जगभर या पिकाचा प्रसार झाला. आजमितीला जगभरात 133 देश साखरेचे उत्पादन घेतात. ब्राझील देशाची या उद्योगातील गगनभरारी कौतुकास्पद आहे. त्यांची शुगर इंडस्ट्री ही केमिकल बेस आहे. जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे उत्पादन डोळ्यासमोर ठेऊन ते उप-उत्पादनांची (बाय प्रॉडक्ट) ध्येयधोरणे ठरवितात. त्या तुलनेत भारतीय साखर उद्योग काहीसा दिशाहीन आहे. भारतातील 19 राज्यात हा उद्योग चालतो. मात्र साखर, मळी, मोलॅसिस आणि बगॅस सोडून (काही साखर कारखान्यांचा अपवाद वगळता) हा उद्योग पुढे गेलाच नाही.
महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला 75 वर्षांचा इतिहास…
महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला 75 वर्षांचा इतिहास आहे. एवढा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असतानादेखील हा उद्योग अडचणीत का आला ? याचे परीक्षण करायला कुणालाच वेळ नाही. भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण साखरेच्या 35 टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्र करतो. महाराष्ट्राची श्रीमंती वाढवलेला आणि ग्रामीण अर्थचक्राचा कणा ठरलेला हा उद्योग अडचणीत का आला ? याचे उत्तर या उद्योगाच्या गर्भातच दडलेले आहे. जागतिकीकरणाने साखर उद्योगाची गणित पूर्णपणे बदललेली आहेत. गुळ पावडर, काकवी, टेट्रापॅकमध्ये रस, उसाचे छोटे छोटे गरे करूनही नवी बाजारपेठ उभी करणे शक्य होते. माणसाची बदललेली जीवनशैली हेरून या उद्योगात काही बदल करणे क्रमप्राप्त होते, मात्र राज्यातील साखर उद्योगात अपेक्षित बदल होताना दिसत नाही.
‘उसाचे कांडे हे सोन्याची कांडे’…
उसाचे कांडे हे सोन्याची कांडे आहे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी सांगत राहिले, पण त्याकडे कुणी लक्ष्य दिले नाही. बायप्रॉडक्ट हा साखर उद्योगाचा आत्मा आहे. मोलॅसिस, इथेनॉल, बायोगॅस हे या उद्योगातून मिळणारे अमृत आहे. त्याचा पुरेपूर वापर ब्राझीलसारख्या देशांनी केला. त्यामुळे त्यांची साखर कारखानदारी दिमाखात उभी आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला अजूनही खूप वाव आहे. खूप काही चांगले करता येणे शक्य आहे. त्यातून शेतकरी, राज्य आणि राष्ट्र सर्वांनाच फायदा होऊ शकतो.
मोलॅसिसपासून किमान 20 प्रकारची उप उत्पादने शक्य…
मोलॅसिसपासून किमान 20 प्रकारची उप उत्पादने घेता येतात. शेती आणि जनावरांच्या खाद्यासाठी तर हे उपयुक्त आहेच. शिवाय डिस्टीलरी उद्योगासाठी रम, इथाईल अल्कोहोल, रेक्टिफाईड स्पिरीट, अल्कोहोल, डेरीवेटीव्ह, पॉवर अल्कोहोल, विनेगर, ऍसिटोन, बुटनोल, सायट्रिक ॲसिड, लॅक्टिक ॲसिड, ॲसिटोनिक ॲसिड, मोनोसोडियम, डेक्स्ट्रान शिवाय औषधे बनविणाऱ्या हजारो उद्योगांना उपयुक्त ठरणारी संजीवनी मोलॅसिसमध्ये आहे. उगार शुगर कारखान्याने तर मोलॅसिसपासून ९ प्रकारचे मद्यार्कचे ब्रांड तयार केलेले दिसतात.
बगॅसपासून सुमारे 19 उप उत्पादने घेता येतील…
बगॅसपासून जवळजवळ 19 प्रकारचे बायप्रॉडक्ट घेता येतील. शेती, बायोगॅस, चारकोल, पॉवर स्टीम, नायलाॅन, रेजिन्स, फ्युरन कंपाउंड, सेविलेज, पार्टीकल बोर्ड, फायबर बोर्ड, पेपर बोर्ड, पल्प आणि पेपर, फरफ्युम, प्लास्टिक आणि पोल्ट्री उद्योगासाठी बगॅस उपयुक्त आहे.मळीपासून किमान 6 प्रकारचे बायप्रॉडक्ट घेणे शक्य आहे. शेती, जनावरांचे खाद्य, पिस्टमय पदार्थ, मेटल पाॅलिसिंग पावडर, बोर्डचे खडू, टूथ पावडर बनविणे शक्य आहे.
दुष्काळी जिल्ह्यात कारखान्यांची खिरापत…
पाच महिने साखर कारखाना चालू ठेवायचा आणि सात महिने बंद ठेवायचा. बंद काळात कोणते उत्पादन घेता येईल, याचा विचार साखर उद्योगाने कधीच केला नाही. मुबलक पाणी आणि उच्चतम उतारा मिळणाऱ्या प्रदेशातच साखर कारखाने उभे रहायला हवेत. महाराष्ट्रातील 17 दुष्काळग्रस्त जिल्हे आहेत. त्यातील 12 जिल्हे साखर उत्पादक जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. राजकीय सोयीसाठी साखर कारखानदारीची वाटलेली खिरापत आज अडचणीची वाटून काय उपयोग होणार ? एक हेक्टर उसासाठी 3 कोटी लिटर पाणी लागते म्हणे आणि एक किलो साखर तयार करण्यासाठी जवळपास दोन-दोन हजार लिटर पाणी लागत असेल तर दुष्काळग्रस्त भागात साखर कारखाने का दिले ? याचे उत्तर राजकारणात दडलेले आहे. एकाबाजूला FRP देउन मेहेरबानी करतोय, असे साखर कारखानदारांना वाटते तर दूस-या बाजूला उत्पादन खर्चाचा विचार करता तो दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शेतीमालाच्या किमतीवर बंधने कशासाठी ?
शेती पिकापासून बनविण्यात येणारी उत्पादने अधिक मूल्यवर्धित आहेत. ऊस, तांदूळ, द्राक्षे, कडधान्ये, फळे, कापूस, चहा याच्यापेक्षा साखर, वाईन, चहा पावडर, कापड यांना अधिकतम किमत का ? शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या किमतीवर बंधने आहेत, मात्र बीबियाणे, औषधे, कीटकनाशके, खते, शेती औजारे यांच्या किमतीवर बंधने का नाहीत. काही काही उद्योग असेही आहेत कि कच्चा मालाची किमत 5 टक्के आहे, तर त्याच्यावर नफा मात्र 95 टक्क्यांपर्यंत घेतला जातो. या दृष्टचक्रावर कोणीही बोलायला तयार नाही.
साखर विक्रीचे द्विस्तरीय धोरण कधी राबविणार ?
काही झाले तरी हा उद्योग उभा रहायलाय हवा, कारण अनेकांचे संसार या उद्योगावर उभे आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उद्योगाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहेत. अडचणीत असणाऱ्या या उद्योगाला केंद्राच्या अर्थसंकल्पातही ठेंगाच दाखविण्यात आलाय. साखर विक्रीचे द्विस्तरीय धोरण, घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या साखरेच्या जीएसटीचे धोरण जर काटेकोर केले तर ऊस उत्पादकाला न्याय देणे शक्य आहे. राजकारणाची युद्धभूमी म्हणून साखर उद्योगाचा झालेला बेमालूम वापरच या उद्योगाला कर्जाच्या खाईत लोटून गेला. त्यामुळेच ‘सरकार मला वाचवा’ म्हणायची वेळ शेतक-यांवर आली.
