बेंगलुरु: चीनी मंडी
मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की गन्ना किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए बेलगावी और बागलकोट जिले के चीनी मिलों के मालिकों के साथ चली दो घंटे लंबी बैठक गुरुवार को मिश्रित परिणामों के साथ समाप्त हुई। बागलकोट के मालिक 2017-18 के दौरान अतिरिक्त 250 रुपये प्रति टन देने के लिए सहमत हुए, बेलगावी के मालिकों ने जोर देकर कहा कि, उनके पास किसानों की कोई भी बकाया राशि नहीं है।
कुमारस्वामी ने 10 दिसंबर को बेलगावी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए बागलकोट के मिल मालिकों को आश्वस्त किया।
सूत्रों का कहना है कि, मिल मालिकों ने शुरुआत में कुमारस्वामी के निष्पक्ष और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि, उनके पास नकद नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा केंद्र द्वारा निर्धारित एफआरपी से अधिक भुगतान करने के लिए उन्हें निर्देशित करने के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन जब कुमारस्वामी ने जोर देकर मालिकों को धमकी दी कि, वह किसानों से उनकी मिलों के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे, तो चीनी मिल मालिकों ने एक कदम पीछे लिया।
किसानों के प्रतिनिधियों के मुताबिक, बागलकोट जिले में मिलों ने 2017 में 2,000 रुपये से 2,200 रुपये प्रति टन गन्ना का भुगतान किया था, हालांकि एफआरपी 2,550 रुपये थी। वे अतिरिक्त 200 रुपये से 300 रुपये प्रति टन की मांग कर रहे हैं। मिल मालिकों का कहना है कि, हालांकि उन्होंने एफआरपी का भुगतान करने का वादा किया था, चीनी की कीमतों में अचानक 3,600 रुपये प्रति क्विंटल से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल तक गिरावट आई, इसलिए उन्हें अपने बात से हटने के लिए मजबूर किया।
पिछले सिद्धारामिया सरकार के एक पूर्व मंत्री ने कहा, हमारे वित्त की स्थिति को देखते हुए, हम अतिरिक्त रुपये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है, इसलिए हम भुगतान करने पर सहमत हुए हैं। हालांकि, बेलगावी के मिल मालिकों ने मुख्यमंत्री का विरोध किया। किसानों का कहना है कि, उनके पास भारी रकम है, लेकिन मालिकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल तय एफआरपी के अलावा 300 रुपये और 500 रुपये प्रति टन के बीच भुगतान किया है। इसलिए, उन्होंने कहा, बकाया राशि का कोई सवाल नहीं है।
“बड़े पैमाने पर, बेलगावी में सभी चीनी मिलों ने एफआरपी से अधिक भुगतान किया है। पूर्व मंत्री बालचंद्र जरकीहोली ने कहा, चीनी मिलों को एफआरपी से ज्यादा भुगतान करने का अधिकार नहीं है। इस साल गन्ना उत्पादकों को 2,750 रुपये प्रति टन के एफआरपी का भुगतान करने के लिए बैठक में फैसला किया गया था। किसान एफआरपी और ऊपर 200 रुपये की मांग कर रहे हैं।
एक अन्य पूर्व मंत्री ने कहा की, इस साल हमारे पास गन्ने की बम्पर फसल है और खुले बाजार में चीनी की कीमत गिरने की संभावना है। तो यह एफआरपी से अधिक भुगतान करने के लिए आर्थिक रूप से असुरक्षित है । मंत्री रमेश जरकीहोली और शिवानंद पाटिल और विधायक सतीश जरकीहोली, उमेश वी कती, श्रीमंत पाटिल, मुरुगेश निरानी और अन्य ने बैठक में हिस्सा लिया।
बेलगाम जिला कलेक्टरेट के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, और उन्होंने साफ़ कर दिया है की, बेंगलुरु में हुई बैठक का निर्णय स्वीकार नहीं है। इसके बारे में, इंडियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी के सदागौड़ा ने कहा, ‘हमें महाराष्ट्र में एफआरपी या चीनी कारखानों जैसी कीमतों का भुगतान करना चाहिए। सरकार के अनुसार, किसानों को प्रति टन 3 हजार रुपये मिलेगा, लेकिन चिकोदी तालुका में वेंकटेश्वरा चीनी कारखाने ने 3,410 रुपये की कीमत घोषित की है। उन्होंने इस तथ्य पर असंतोष व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री ने पिछले बकाया राशि के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं दिया है।
