कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कोयला सार्वजनिक उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने में सहायता और योगदान करने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के सिलसिले में सबसे आगे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कोयला सीपीएसई ने भरपूर तरीके से कैपेक्स लक्ष्य को प्राप्त किया है। वित्तवर्ष 21-22 में, सीआईएल और एनएलसीआईएल ने अपने लक्ष्य का क्रमशः 104.88 प्रतिशत और 123.33 प्रतिशत हासिल किया था। इसी तरह का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2022-23 में दोहराया गया, जहां दोनों कोयला सीपीएसई ने अपने लक्ष्य का लगभग 113 प्रतिशत हासिल किया।
कोयला मंत्रालय का 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 21,030 करोड़ है। जनवरी 2024 तक, 20,153 करोड़ रुपये हासिल किए गए हैं, जो वार्षिक लक्ष्य की दिशा में 95.83 प्रतिशत की प्रगति है। जैसे-जैसे हम 2023-24 के चालू वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, सीआईएल और एनएलसीआईएल दोनों एक बार फिर अपने कैपेक्स लक्ष्य को पार करने की राह पर हैं। वित्तीय वर्ष के अंतिम दो महीनों में प्रमुख कैपेक्स निवेशों के साकार होने के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि सीआईएल और एनएलसीआईएल दोनों अपने वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य को पार कर जाएंगे, जिससे भारत की आर्थिक विकास गति को और बढ़ावा मिलेगा।
कैपेक्स आर्थिक गतिशीलता के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जिसका समग्र अर्थव्यवस्था पर कई गुना और धीरे-धीरे प्रभाव पड़ता है, जिससे खपत, मांग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार और लंबे समय तक चलने वाला बुनियादी ढांचा तैयार होता है तथा दीर्घकाल में देश को सतत लाभ मिलता है।
(Source: PIB)
