सामुहिक शेती: मजुरांची कमतरता, कमी जमीन आणि जास्त खर्च, आणि इथेनॉल मिश्रणासाठी उसाची वाढलेली मागणी यावर एक शाश्वत उपाय

मुख्यतः उसतोड मजुरांच्या कमतरतेमुळे भारताचा साखर उद्योग अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. या कमतरतेमुळे खर्चात वाढ, परिपक्व ऊस तोडणीस उशीर, उसाच्या पिकात फुलोरा येणे, उसाचे वजन कमी होणे आणि साखरेचा रिकव्हरी दर कमी होणे असे विविध परिणाम पाहायला मिळत आहेत. यामुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांचेही मोठे नुकसान होते. यावर मात करण्यासाठी गावपातळीवर सामुहिक शेती हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो.

शेतकऱ्यांसमोरील समस्या –

1) मजुरांची कमतरता: तोडणी मजुरांच्या कमतरतेमुळे खर्च वाढतो आणि तोडणी प्रक्रियेस विलंबही होतो. ज्यामुळे उसाची गुणवत्ता प्रभावित होते.

2) लहान जमीन धारणा: 70% पेक्षा जास्त भारतीय शेतकऱ्यांकडे 1 ते 2 एकर जमीन आहे. या छोट्या शेतांमध्ये आधुनिक यांत्रिक शेती उपकरणे परवडणे शक्य होत नाही.

3) कमी उत्पादन आणि जास्त खर्च: लहान शेतीमुळे जास्त लागवड खर्च आणि उसाची उपलब्धता कमी होते.

4) लोकसंख्या वाढ: भारताची लोकसंख्या 140 कोटींहून अधिक असल्याने, देशांतर्गत साखरेचा वापर वाढत आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यावर ताण पडत आहे.

5) इथेनॉल मिश्रण: कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणासाठी अधिक ऊस आवश्यक आहे, ज्यामुळे उसाची मागणी सातत्याने वाढत राहील.

उपाय –

गावपातळीवर एकत्रित / सामुहिक शेती : शेती समोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी गावपातळीवर एकत्रित / सामुहिक शेती हा एक पर्याय आहे. या पद्धतीमध्ये गावातील सर्व शेतकऱ्यांची जमीन एकत्र करून सर्वांनी सामुहिक योगदान देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी,

1) धोरण निर्मिती: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची मालकी अबाधित ठेवताना एकत्रित शेतीला आधार देणारी धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे.

2) संसाधने एकत्र करणे: शेतकरी त्यांची जमीन, संसाधने आणि प्रयत्न एकत्र करतात, ज्यामुळे आधुनिक यांत्रिक शेती तंत्राचा वापर करता येतो.

3) कापणी यंत्रे: मोठ्या भूखंडांमुळे कापणी यंत्रे वापरणे शक्य होते, मजुरांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि कार्यक्षमता वाढते.

4) वर्धित उत्पादकता: आधुनिक यांत्रिक शेतीमुळे सध्याचे प्रति हेक्टरी सरासरी उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते, ज्यामुळे उत्पादकता लक्षणीयरीत्या वाढते.

5) उत्पन्न आणि खर्च: प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या जमीनीनुसार उत्पन्न आणि खर्चाचे वाटप केले जाते, ज्यामुळे निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होते.

6) शाश्वतता: वाढलेली उत्पादकता आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर साखर कारखान्यांच्या टिकाऊपणात वाढ करेल.

7) इथेनॉल उत्पादन: जास्तीचा ऊस इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरला जाऊ शकतो. ज्यामुळे भारताचे आयात कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ होते.

इथेनॉल उत्पादनाचा आर्थिक परिणाम –

इथेनॉल उद्योगाचा लक्षणीय आर्थिक परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, अमेरिकेमध्ये, इथेनॉल उद्योगाने 400,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. 2023 मध्ये GDP मध्ये $54 अब्ज योगदान दिले आहे. या उद्योगाने अर्थव्यवस्थेसाठी त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

A) रोजगार निर्मिती : इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पांच्या स्थापनेद्वारे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती शक्य.

B) GDP वाढ : कृषी उत्पादनात मूल्य जोडून राष्ट्रीय GDP मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान.

C) परकीय चलनाची बचत: कच्च्या तेलाच्या आयातीची गरज कमी होऊन मौल्यवान परकीय चलनाची बचत होते.

D) ग्रामीण विकासाला चालना : ग्रामीण भागात आर्थिक विकासाला चालना मिळून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावन्यास मदत होते.

E) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ : उच्च उत्पादन आणि चांगली बाजारपेठ यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

F) साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य: उसाचा पुरवठा सुधारल्याने साखर कारखान्यांची शाश्वतता सुनिश्चित होईल.

G) आर्थिक उलाढालीत वाढ: इथेनॉल उत्पादन आर्थिक वाढ आणि ऊर्जा सुरक्षिततेला हातभार लावेल.

भारताच्या साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांवर गावपातळीवर एकत्रित शेती हा एक व्यवहार्य उपाय आहे. संसाधने एकत्र करून आणि आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करून, आपण उच्च उत्पादकता, टिकाऊपणा आणि आर्थिक विकास साध्य करू शकतो. यशाची गुरुकिल्ली ही राजकीय इच्छाशक्ती आणि सरकारचे धोरण समर्थन यात आहे. हा दृष्टीकोन केवळ तात्काळ आव्हानांना तोंड देत नाही तर भारताच्या साखर उद्योगासाठी समृद्ध आणि शाश्वत भविष्यासाठी मार्ग मोकळा सुनिश्चित करतो. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे.