नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशभरातील ३३ सहकारी साखर कारखान्यांच्या १ हजार ३७८ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्बाधणी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर यातील ६१९ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त व्याज पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले कि, व्याज माफीमध्ये महाराष्ट्रातील २० कारखान्यांची थकीत कर्जाची रक्कम ८६१ कोटी रुपये इतकी आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्षपद स्वीकारताच हर्षवर्धन पाटील यांनी देशातील सहकारी साखर उद्योगासाठी आनंदाची बातमी दिली आहे.
राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळालेले कर्ज वेळेत न फेडू शकल्याने कारखान्यांना त्यावरील व्याज व अतिरिक्त व्याज अशी एकूण १ हजार ३७८ कोटी रुपयांची रक्कम देणे अपेक्षित होते. एकूण थकीत कर्जापैकी ५६६.८३ कोटी रुपये मुद्दल असून, त्यावरील थकीत व्याज १९१.७९ कोटी रुपये आणि अतिरिक्त व्याज ६१९.४३ कोटी रुपये होते. एकूण थकीत कर्जामध्ये महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे ८६१.२३ कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशातील २०२.४८ कोटी रुपये, तामिळनाडूतील ११३.१५ कोटी रुपये, कर्नाटकमधील १०३.२० कोटी रुपये, गुजरातमधील ३९.३७ कोटी रुपये व उर्वरित रकमेत आंध्र प्रदेश, ओडिशासह अन्य राज्यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने २८ फेब्रुवारी घेतलेल्या या निर्णयानुसार थकीत कर्जावरील अतिरिक्त व्याज पूर्णपणे माफ केले असून, थकलेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेची सात वर्षांत पुनर्बाधणी करण्यात आली आहे. यातील पहिली दोन वर्षे हप्ता द्यायचा नसून तिसन्या वर्षांपासून याची परतफेड सुरू होणार आहे. साखर विकास निधीतील थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड योजना देखील सरकारने आणली आहे. याअंतर्गत सहा महिन्यांत हे कर्ज फेडण्याची सवलत देण्यात आली आहे.
‘चीनीमंडी’शी बोलताना राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले कि, केंद्र सरकारने देशातील साखर उद्योगाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. इतकेच नाही तर या निर्णयामुळे कारखाने सरकारच्या इतर सर्व सवलती, योजनांमध्ये सहभागी होण्यास पात्र राहतील. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या माध्यमातून साखर विकास निधीत नव्याने रक्कम जमा होण्यासाठी ‘जीएसटी मधून काही रक्कम पूर्वीप्रमाणे वर्ग होण्याबाबत तसेच एकरकमी परतफेड योजना अधिक सुटसुटीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
