चंदिगढ, हरियाणा : राज्य सरकार ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल यांनी सांगितले. सरकारने या अनुषंगाने राज्यातील साखर कारखानदारांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. मंत्री दलाल यांनी ऊस दरासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बोलताना ही माहिती दिली.
त्यांनी समितीच्या सदस्य अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना सांगितले की, सहकारी साखर कारखान्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी साखरेचा उतारा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी इतर पर्यायांचाही शोध घेतला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत धेय्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे मंत्री दलाल म्हणाले. सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉलच्या प्लांटची उभरणी केली जात आहे. असे सांगून मंत्री म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांच्या विकासात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे
