मुंबई : साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी २५ किलोमीटरच्या हवाई अंतर राखण्याच्या अटीमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. याशिवाय, इथेनॉल उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यांना परवानगी देण्यासंबंधी उद्योग विभागाच्यावतीने धोरण ठरवले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शेतकरी आणि ऊस वाहतुकदारांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. बैठकीत माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शेतकरी, ऊस वाहतुकदारांच्या समस्या मांडल्या. यावर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, साखर कारखाना स्थापनेसाठीच्या २५ किमी हवाई अंतराच्या अटीमध्ये सवलत देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या बैठकीत ऊस वाहतुकदारांकडून फसवणुकीच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले की, राज्यात ३१ मे अखेर ९६.५५ टक्के एफआरपी देण्यात आली आहे.
