रुद्रपूर : ऊस दर जाहीर न झाल्याने आणि दरवाढीअभावी शेतकऱ्यांमधील संतप्त प्रतिक्रियांची दखल घेत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी साखर कारखान्याच्या प्रदेशद्वारावर धरणे आंदोलन केले. माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. सत्तारुढ सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची टीका त्यांनी केली. उसाचा दर किमान चारशे रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची मागणी करण्यात आली.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलनावेळी भाजप सरकारवर टीका केली. सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा केला आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांच्या दुर्देशेला जबाबदार आहे. तराई परिसर हा उसाचे आगर आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न उसाच्या दरावर अवलंबून आहे. दरवर्षी उसाचा उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. मात्र सरकारने दरवाढ केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, किच्छा येथे एका खासगी कार्यक्रमाला आलेल्या माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी धरणे आंदोलनस्थळी पोहोचून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, आमच्या सरकारने जो ऊस दर दिला, तो दर विद्यमान सरकारने वाढवलेला नाही. ऊस खरेदी दर वेळेवर जाहीर करण्यासह ऊस बिलेही शेतकऱ्यांना त्वरीत मिळण्याची गरज आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना ऊस लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले. त्यासाठी राज्यभर अभियान राबविले होते. काईंम्बतूर आणि लखनौ येथील ऊस संशोधन केंद्रातून बियाणे आणून जुने बियाणे काढून टाकले. या सर्व आम्ही राबविलेल्या योजना आता बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. विजेबाबत जे करार केले होते, तेही या सरकारने अडवले असल्याचा आरोप रावत यांनी केला.
भाजप हा शेतकरीविरोधी पक्ष असल्याचा आरोपही माजी मुख्यमंत्री रावत यांनी केला. यावेळी त्यांच्यासह काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजप सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. आंदोलनात पुष्कर राज जैन, संजीव सिंह, हरीश पनेरु, गणेश उपाध्याय, सुरेश पपनेजा, विनोद कोरंगा, बंटी पपनेजा, शिवाजी सिंह, लियकत अली, जीशान मलिक, पप्पू छीना आदी सहभागी झाले होते.
उत्तराखंडसाठी अर्थसंकल्प निराशाजनक
किच्छा : साखर कारखान्यासमोर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प उत्तराखंडच्या दृष्टीने निराशाजनक असल्याची टीका केली. या अर्थसंकल्पात हिमालयातील राज्यांसह सर्वसामान्य जनतेची उपेक्षा झाली आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या योजना नाहीत. २०१४ पासून भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी फक्त तोंडी योजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे काही नाही अशी टीका रावत यांनी केली.
