नवी दिल्ली : यंदाच्या हंगामात कंटेनर उपलब्ध नसल्याने साखर निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्याची दखल घेत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (साखर) आणि संयुक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत साखर उद्योग संघाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच हार्बरमधील अधिकारीही सहभागी होणार आहेत.
केंद्र सरकारने यंदा साखर निर्यातीसाठी ६० टनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. साखर निर्यात गतीने झाली तर साखर कारखान्यांना आर्थिक तरलतेचा फायदा मिळून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊसाचे पैसे देणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांची थकबाकी राहू नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
साखरेचा शिल्लक साठा आणि ऊस बिलाची थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातील अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, सध्या कंटेनरचीक कमतरता असल्याने साखर निर्यातीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. ।
