पुणे : राज्यातील सहकार चळवळ ही संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी आहे. या सहकार चळवळीला अधिक उर्जितावस्था आणण्यास आमचे प्राधान्य आहे. म्हणून भविष्यात सक्षम सहकार चळवळीचे उद्दिष्ट गाठताना विकास सोसायट्या, बँकांसह साखर उद्योगांसह सहकार चळवळीशी निगडित सर्व प्रश्न सोडविण्यास सदैव प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी येथे दिली.
साखर संकुल येथील वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) कार्यालयात सहकारमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच त्यांनी भेट दिली. त्या वेळी ‘विस्मा’चे महासंचालक डॉ. पांडुरंग राऊत, लोकमंगल साखर उद्योगचे सतीश देशमुख (सोलापूर), सिध्दी शुगरचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश जाधव (लातूर), ‘विस्मा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले आदींनी सहकारमंत्र्यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. यावेळी ‘विस्मा’कडून सहकारमंत्र्यांना निवेदन देऊन साखर उद्योगाच्या अडचणी मांडल्या. सत्कारास उत्तर देताना ते बोलत होते. या वेळी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. केदारी जाधव आदी उपस्थित होते.
राज्यात बहुतांशी भागात एक हजार ते अडीच हजार टन क्षमतेचे गूळ-खांडसरी कारखाने येत आहेत. साखर कारखान्यांप्रमाणेच गूळ खांडसरी उद्योगांनाही ऊस गाळप परवाना, शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ नुसार ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्याचे बंधन लागू करण्याची महत्त्व पूर्ण मागणी ‘विस्मा’चे महासंचालक डॉ. पांडुरंग राऊत यांनी केली.
साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ३१ रुपये असून प्रत्यक्षात साखर उत्पादन खर्च ४१.६६ रुपये येतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चानुसार हा दर ४१ रुपये करण्यात यावा. तसेच इथेनॉल उत्पादन खर्चही वाढलेला असल्याने इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे २० टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी इथेनॉल खरेदी किंमतीत वाढ करण्यासाठी राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारला शिफारस करण्याची मागणीही या वेळी ‘विस्मा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले यांनी या केली.
