नवी दिल्ली : रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने कोरोना संक्रमणाच्या गतीने वाढणाऱ्या रुग्ण संख्येमुळे अर्थव्यवस्थेत जोरदार घसरणीची शक्यता व्यक्त केली आहे. लोकांच्या ये-जा करण्यावरील निर्बंध, काही व्यवसायांवरील बंदी, विजेची घटलेली मागणी आणि ई-वे जिएसटी बिल कलेक्शनमधील घट यामुळे रेटिंग एजन्सीने अर्थव्यवस्थेत घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. गतीने लसीकरण मोहीम राबविण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
लसीकरणाची गती वाढविण्याची गरज
अहवालात म्हटले आहे की, विविध राज्यांमध्ये कोरोना संक्रमण गतीने पसरत आहे. त्यामुळे लोकांवर आणि व्यवसायांवर निर्बंध वाढत आहेत. राज्यांमधील निर्बंध आणि छोट्या व्यावसायिकांवरील परिणाम आर्थिक व्यवहारांवरही दिसू लागले आहेत. रेटिंग एजन्सीने सांगितले आहे की लोकांच्या ये-जा करण्यावर आणि काही व्यवसायांत मर्यादीत निर्बंध लागू झाले असतानाही निराशाजनक स्थिती आहे. विजेची मागणी आणि ई-जीएसटी बिलाच्या कलेक्शनमधील वसुली पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामकाज सुरू आहे ही दिलाशाची बाब आहे. लसीकरणाची गती वाढवली तर अर्थव्यवस्थेचा भार सुरळीत राहू शकतो.
लॉकडाउन लागू झाल्यास हजारो व्यवसाय बंद पडतील
दुसरीकडे रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लागू केल्याने काही व्यवसाय कायमस्वरुपी बंद होतील. पुन्हा एकदा लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जातील. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार गेल्यावर्षी लॉकडाउनच्या दरम्यान अशी स्थिती निर्माण झाली होती. अशा स्थितीत गरजेच्या वस्तू, किरकोळ व्यवसाय आणि मॉलवरील कडक निर्बंधांदरम्यान काम करण्याची परवानगी मिळण्याची गरज आहे. यांदरम्यान देशांतर्गत रेटिंग एजन्सी इक्राने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा वाढता प्रभाव पाहता जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज घटवला आहे. इक्राच्या म्हणण्यानुसार, या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीच्या वाढीचा वेग १० ते १०.५ टक्के इतका राहील. यापूर्वी हा दर १० ते ११ टक्के राहील अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती.
