लखनौ : चीनी मंडी
अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळू लागलंय. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक कणा असलेला ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात असेल, तर त्याचा परिणाम सगळीकडे होताना दिसतो. त्याला आगामी लोकसभा निवडणूकही अपवाद नाही. जर या परिस्थितीत बदल झाला नाही, तर आगामी निवडणुकीत भाजपला त्याचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
योगी आदित्यनाथ सरकारने साखर उद्योगासाठी पॅकेज तयार केले आहे. माध्यमांनी दिलेल्या महितीनुसार शेतकऱ्यांची ११ हजार कोटी रुपयांची थकीत देणी भागवण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. माध्यमांच्या या वार्तांकनावर विश्वास ठेवावा की न ठेवावा, अशी स्थिती आहे. कारण, शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडलेले नाही.
उत्तर प्रदेशची ऊस शेती जशी राज्याच्या अर्थकारणावर परिणाम करते, तशी राजकारणावरही. विशेषतः साखर पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये त्याचा प्रभाव जास्त दिसतो. तेथील ४० जिल्ह्यांमध्ये एकूण ५५ लाख शेतकरी पूर्णपणे उसावर अवलंबून आहेत.
आर्थिक आणि राजकीय ताकद
उत्तर प्रदेश देशातील सर्वांधिक ऊस उत्पादन करणारे राज्य आहे. देशातील एकूण उत्पादनाच्या एक तृतीयांश ऊस उत्पादन उत्तर प्रदेशात होते. त्यामुळे या उसाच्या जमिनीवरच राजकारणाची जमीनही कसली जाते. राजकीय महत्त्वाकांक्षा निर्माण होतात. अर्थात राजकारणा टिकायचं असेल, वाढायचं असेल, तर या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा पाठिंबा अत्यावश्यक असतो.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून चरण सिंह यांच्याकडे पाहिले जाते. चरणसिंह यांच्या सावलीत वाढलेले महेंद्रसिंह टिकैत हे देखील पश्चिम उत्तर प्रदेशातूनच आहेत. १९८०च्या उत्तरार्धात हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन दिल्लीत राजपथावर धडक मोर्चा काढलेले टिकैत, शेतकऱ्यांचे तारणहार आहेत. त्यांच्या या मोर्चाने तात्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना उसाचा दर वाढवण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चांगल्या दिवसांमागे या दोन व्यक्ती असल्याचे बोलले जाते.
आजची परिस्थिती काय?
२०१७-१८च्या हंगामात साखरेचे उच्चांकी उत्पादन झाले. साखरेचा होलसेलचा दर साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चाच्याही खाली गेला. CO 0238 या जातीच्या उसाने अनेक राज्यांमध्ये अतिशच चांगले उत्पादन दिले आहे. चालू हंगामात भारतात ३२० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच गेल्या हंगामातील उत्पादनापेक्षा हा आकडा जवळपास ५८ टक्क्यांनी जास्त आहे. या सगळ्यांवर जागतिक बाजाराचाही परिणाम झाला. कारण जागतिक बाजारात शुद्द साखरेचे दर फेब्रुवारी २०१७पासून जवळपास ३० टक्क्यांनी घसरले आहेत.
राजकीय मशागत कशी होणार?
भाजपने उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक कमी महत्त्वाची होती हे सांगण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी पक्षाला त्या निवडणुकीत खूप मोठा फटका बसला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मुळात कैराना निवडणूक ‘जिन्हा आणि गन्ना’ अशी झाली होती. पाकिस्तानचे निर्माते मोहम्मद अली जिन्हा यांच्या अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील पोर्ट्रटचा वाद त्यावेळी उफाळून आला होता. त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला होता. पण, काँग्रेस, सपा आणि बसपच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रीय लोक दलाच्या तबस्सूम हसन यांनी विजय मिळवला. ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे. या भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी एक होणं, भाजपसाठी हितावह नाही. किंबहुना २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील २५ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
