नई दिल्ली : कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को 14 साल के उच्च स्तर 140 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं। रूस- यूक्रेन संघर्ष जारी रहने के कारण कच्चे तेल की कीमत और बढ़ने की आशंका है। चलिए जानते है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा?
भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश की लगभग 86 प्रतिशत कच्चे तेल की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। तो स्पष्ट रूप से, देश के आयात बिलों में वृद्धि होना तय है। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा $9.6 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत दर्ज किया। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में, भारत ने चालू खाता अधिशेष $6.6 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत पोस्ट किया था। चालू खाता पूंजी के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात और आयात के मूल्य को रिकॉर्ड करता है। हाल के महीनों में व्यापार घाटा बढ़ा है। इससे चालू खाते के घाटे में तेज उछाल आने की उम्मीद है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है।
कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को गंभीर नुकसान होगा। क्रेडिट सुइस के अनुमान के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल से भारत के आयात बिल में 60 अरब डॉलर का इजाफा होगा। रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते गैस, खाद्य तेल, उर्वरक और कोयले जैसी अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी उछाल आया है। इससे भारत के आयात बिलों में 35 अरब डॉलर और जुड़ सकते हैं। कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं का उच्च आयात बिल मुद्रास्फीति को कम से कम एक प्रतिशत अंक बढ़ाने का अनुमान है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा पिछले महीने जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में बढ़कर 6.01 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 5.66 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई ने सात महीनों में पहली बार आरबीआई के 6 फीसदी के टॉलरेंस बैंड की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 12.96 प्रतिशत रही।
31 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण, अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8 से 8.5 प्रतिशत की है, यह मानते हुए कि 2022-23 के दौरान कच्चे तेल की कीमतें औसतन $ 70 से $ 75 प्रति बैरल होंगी। कच्चे तेल की कीमत सरकार के 70 डॉलर से 75 डॉलर प्रति बैरल के अनुमान के लगभग दोगुने के स्तर पर पहुंच गई है।
दरअसल, हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश रूसी तेल के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हैं तो कच्चे तेल की कीमत 300 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती है।अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच रही हैं। ब्रेंट क्रूड, जिसे लंदन ब्रेंट के नाम से भी जाना जाता है, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जुलाई 2008 में 147.50 डॉलर प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। कच्चे तेल की कीमत पिछले एक साल में दोगुने से ज्यादा हो गई है। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से इसमें 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
भारत में पिछले चार महीने से डीजल और पेट्रोल के खुदरा दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि तेल विपणन कंपनियों, जो सरकार के नियंत्रण में हैं, उन्होंने राज्य चुनावों के कारण नवंबर 2021 से डीजल और पेट्रोल की खुदरा कीमतों में वृद्धि नहीं की है। हो सकता है कि यह किसी अनाधिकारिक फरमान के कारण हुआ हो। चूंकि पांच राज्यों में चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए तेल की कीमतों में बाद की बजाय जल्द ही बढ़ोतरी की जाएगी।
दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 110.04 रुपये प्रति लीटर और डीजल की खुदरा कीमत 2 नवंबर को बढ़कर 98.42 रुपये प्रति लीटर हो गई। 4 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। डीजल पर 10 रुपये। राज्य सरकारों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) भी कम किया। इससे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आई है।
