कोल्हापूर, ता. 23 : चौदा दिवसात एफआरपी देण्याचा कायदा असताना तीन टप्प्यात एफआरपी द्या, असा आदेश आपण दिलाच कसा? तसेच चौदा दिवसानंतर एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांनी थकीत एफआरपी व्याजासह दिली पाहिजे. मात्र, व्याजाचा कॉलम रिकामाच ठेवलेला असतो. त्यामुळे साखर आयुक्त म्हणून आपण गेल्यावर्षीच्या थकीत एफआरपीवर 15 टक्के व्याज दिल्याशिवाय साखर कारखान्यांना यावर्षीचे गाळप करण्यास परवानगी देवू नये, अशी मागणी अंकूश, जय शिवराय किसान मोर्चा व बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुणे येथील साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे आज एका निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांची 180 कोटी रुपयांपर्यंत थकीत एफआरपी आहे. चौदा दिवसात एफआरपी द्यावी लागत असताना नवीन हंगाम आला तरीही गेल्यावर्षीची थकीत एफआरपी अद्याप दिलेली नाही. यासाठी साखर आयुक्त म्हणून आपण काय करवाई केली. असा सवालही अंकूश संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला. दरम्यान, नवीन हंगाम सुरू होत असताना थकीत एफआरपीवर 15% व्याज दिल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्यास यावर्षी (2019-20) गाळप परवाने देऊ नयेत.
या वर्षीचा गाळप हंगाम 1 डिसेंबरला सुरू करण्याची मागणी साखर संघाने केली आहे. तरीही 10 नोव्हेबर पूर्वी यंदाचा हंगाम सुरू होईल अशी परिस्थिती आहे. थकीत एफआरपीसह तोडणी वाहतूकदारांचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. शासनाने तोडणी ओढणी कामगारांचे बिले ठरवनू दिली आहे. मात्र कारखान्यांनी अद्यापही शासन निर्णयानूसार बिले दिलेली नाहीत. याचा विचार झाला पाहिजे. यावेळी अंकुश संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे, जय शिवराय संघटनेचे शिवाजीराव माने व बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बी. जी. पाटील, मनोज राजागिरे, दत्तात्रय जगदाळे, विकास शेसवरे व सुनील चोपडे उपस्थित होते.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
