पुणे : चीनी मंडी
सध्या उत्तर प्रदेशात क्रशिंग लायसन्स पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. पण, देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ऊस उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र क्रशिंग लायसन्स पद्धत अजूनही सुरू आहे. यावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या साखऱ परिषदेत चर्चा झाली. त्यात साखर उद्योगातील तज्ज्ञ मंडळी तसेच शेतकरी संघटनेने क्रशिंग लायसन्स पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. पुण्यात वेस्ट इन हॉटेलमध्ये साखर परिषद २०-२०चे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात प्रश्नोत्तराच्या सत्रात क्रशिंग लायसन्सचा विषय चर्चेला आहे. त्यावेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुखही उपस्थित होते. क्रशिंग लायसन्सचा प्रस्ताव राज्य सरकारने दिला नसून, साखर उद्योगाने त्यावर विचार करावा, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या सत्रात सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ यांनी व्यासपीठावर हा मुद्दा उपस्थित केला. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘राज्य सरकारने २०१३ मध्ये या संदर्भात कायदा केला आहे. लायसन्स नसल्यानं काहीवेळेस कायदेशीर अडचणी येतात. सध्या औरंगाबाद खंडपीठात थकीत एफआरपीवर व्याज न दिल्याबद्दल एक याचिका दाखल आहे. तशीच याचिका मुंबई हायकोर्टातही आहे. क्रशिंग लायसन्स हा रेग्युलेशनचा भाग असतो. त्यातून आम्ही एक प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल करतो. त्यामुळं कारखान्यांना एक सुरक्षा कवच निर्माण होतं. क्रशिंग लायसन्स रद्द केले तर, तुम्हाला (साखर कारखान्यांना) बँकिंग क्षेत्रातून निधी मिळवण्यात अडचण येईल. तसेच साखर आयुक्तालयाची जबाबदारी संपल्यानं पुढं वैयक्तिक खटले याचिकांना सामोरे जाता कारखानयांना अडचणी येतील. अर्थात ही पद्धत असावी की नसावी याचा निर्णय तुम्ही (साखर कारखानदारांनी) घ्यायचा आहे. आपण, राज्य सरकारच्या अख्त्यारित २०१३च्या कायद्यात बदल करू शकतो.’ सहकार मंत्री देशमुख यांनी देखील कारखानदारांनी यावर आपले मत मांडावे, असे आवाहन केले. त्यावेळी साखर उद्योगातूनही लायसन्स पद्धत कायम असावी असाच सूर आला.
दरम्यान, ऊस नियंत्रण समिती सदस्य आणि शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनीही लायसन्स पद्धत रद्द करण्याला विरोध केला. ते म्हणाले, ‘जर, क्रशिंग लायसन्स पद्धत काढून टाकली तर, पुढच्या वर्षी शेतकरी संघटना आंदोलन करणार नाही कारण, कारखानेच चालणार नाहीत. सहकार चळवळ मोडीत निघेल. सहकारी कारखान्यांवर नियंत्रण नाही. खासगी कारखाने चांगले चालत आहेत. लायसन्स पद्धत रद्द झाली तर खासगी कारखाने केव्हाही सुरू होतील. राज्यात ३० कारखाने बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत. हे याच परिषदेत कळालं आहे. लायसन्स पद्धतीने एक शिस्त राहत असून, शेतकऱ्यांना किमान पैसे तरी मिळतील.’
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
