कोल्हापुर: चीनी मंडी
आंदोलन अंकुश और बलिराजा किसान संघठन ने चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड को गन्ना बकाया भुगतान मामले में आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन द्वारा उन्होंने पिछले सीजन का पूरी तरह से एफआरपी भुगतान करनेवाली मिलों को ही केवल 2019-2020 सीजन में पेराई लाइसेंस देने की मांग की है। पेराई लायसन्स देते समय मिल द्वारा 100 प्रतिशत एफआरपी भुगतान किया है या नही यह बात जरुर ध्यान में रखने का आश्वासन गायकवाड ने किसान संघठन के प्रतिनिधियों को दिया।
बकाया भुगतान की समस्या से परेशान किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए है। चीनी मिलों को क्रशिंग लाइसेंस के लिए सरकार द्वारा ‘एफआरपी’ का नियम लागू किया गया है। इस नये नियम से बकाया भुगतान की समस्या हल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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