पुणे / कोल्हापूर : राज्यात एकीकडे मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा रंगली असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांची साखर कारखान्याला ऊस पाठविण्यासाठी लगबग सुरु झाली आहे. साखर आयुक्तालयाकडून आतापर्यंत 175 साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात आला असून अजून 25 पेक्षा जास्त कारखाने गाळप परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्यात गाळप प्रक्रिया काहीशी संथगतीने सुरु होती. कारण या निवडणुकीत 75 पेक्षा जास्त साखर कारखानदार आपले नशीब आजमावत होते. त्यातील काहींना विजयाचा गुलाल लागला तर काहींना पराभवाचा सामना करावा लागला. निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर गाळप हंगामाने गती पकडल्याचे पाहायला मिळत आहे.
गाळप परवाना मिळण्यासाठी यंदा साखर आयुक्तालयाकडे 207 कारखान्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 175 कारखान्यांना परवाना देण्यात आला आहे. 9 कारखान्यांच्या अर्जांची तपासणी अद्यापही प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या स्तरावर चालू आहे. तसेच, 12 अर्ज पुन्हा साखर कारखान्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत. या कारखान्यांनी परवान्याच्या अटी शर्तीची पूर्तता केली नाही. यातील बहुतेक साखर कारखान्यांनी सरकारी थकबाकी चुकती केलेली नसल्यामुळे त्यांना परवाने मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. परवाने घेण्यात सहकारापेक्षा खासगी कारखाने आघाडीवर आहेत. आतापर्यंत 83 सहकारी तर 92 खासगी कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतले आहेत.
25 नोव्हेंबरअखेर 65 साखर कारखाने सुरु झाले आहेत. यात 29 सहकारी व 36 खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. या कारखान्यांनी दहा दिवसात 20.72 लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. या गाळपातून 14 लाख क्विंटलहून अधिक साखर तयार झाली आहे. उतारा पहिल्या टप्प्यात कमी म्हणजेच 6.78 टक्क्यांच्या आसपास आहे.