नवी दिल्ली : सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सीबाबतचे विधेयक आणणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे याबाबतच्या अडचणी, कार्यवाहीसाठी अपुरे आहेत असे अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितले. राज्यसभेमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री बोलत होते.
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात उत्तर देताना ठाकूर म्हणाले, आरबीआय अथवा सेबीसारख्या नियामक संस्थांकडे क्रिप्टोकरन्सीला नियमित करणे अथवा त्याच्याशी संबंधित व्यवहारांसाठी कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था नाही. जे लोक याचा वापर करतील त्यांची ओळख पटविण्यासाठी हे कायदे अपुरे आहेत. क्रिप्टोकरन्सी ही सध्याच्या प्रचलित रोकड, अॅसेट, शेअर्स अथवा कमोडिटी यांच्याप्रमाणे नसल्याने सध्याचे कायदे याला हाताळण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
अशा प्रकारच्या व्हर्च्युअल करन्सीबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने एक अंतर्गत मंत्री स्तरावरील समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल दिला आहे. एप्मॉवर्ड टेक्नॉलॉजी ग्रुपची एक बैठकही झाली आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीनेही याबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे.
विधेयक अंतिम टप्प्यात
क्रिप्टोकरन्सीबाबतचे विधेयक आता अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच ते कॅबिनेट स्तरावर पाठविले जाईल. आम्ही लवकरच हे विधेयक मांडू. व्हर्च्युअल करन्सीबाबतचे संबंधित धोके लक्षात घेण्यात आले आहेत. यामध्ये बिटक्वॉइनचाही समावेश आहे असे ठाकूर यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एप्रिल २०१८ मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे सर्व संस्थांना अशा प्रकारच्या व्हच्युअल करन्सीमध्ये व्यवहार न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कोणत्याही संस्थेने अशा प्रकारच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन न देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२० रोजी आपल्या एका निर्णयात आरबीआयचे हे सर्क्युलर रद्द केले होते.
देशात असलेल्या चायनीज कंपन्यांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर अर्थ राज्यमंत्री ठाकूर यांनी सांगितले की, सध्या देशात ९२ कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी ८० चायनीज कंपन्या देशामध्ये सक्रिय व्यवहार करीत आहेत.
