नवी दिल्ली : साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित डेटाची अचूकता येण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना राबवत आहे. सरकारने डिजिटल गव्हर्नन्स उपक्रमाला पुढे नेण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांच्या ईआरपी प्रणाली API द्वारे NSWS पोर्टलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे एकत्रीकरण मॅन्युअल डेटा एंट्रीची गरज दूर करेल, ज्यामुळे मानवी चुका कमी होतील आणि अनावश्यक माहिती टाळता येईल. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखर कारखान्यांनी अशी एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्रिवेणी इंजिनीअरिंगने एपीआय वापरून साखर कारखान्याची ईआरपी प्रणाली NSWS पोर्टलशी जोडली आहे. इतर साखर कारखानदारही याचे अनुकरण करत आहेत आणि ते लवकरच पूर्ण करतील अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) देखील या माहिती एकत्रीकरण प्रक्रियेसाठी पावले उचलत आहे.
यापूर्वी, साखर कारखान्यांनी NSWS पोर्टलवर यशस्वीरित्या नोंदणी केली आणि हंगाम २०२३-२४ साठी पी II प्रोफॉर्मानुसार मासिक माहिती भरली. त्यामुळे साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालयाला साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाची वेळेवर माहिती मिळण्यास मदत झाली आहे. डिजिटल गव्हर्नन्स उपक्रमाला पुढे नेण्यासाठी, सरकारने एपीआय वापरून सर्व साखर कारखान्यांच्या ईआरपी प्रणाली NSWS पोर्टलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला. हे मॅन्युअल डेटा एंट्रीची गरज दूर करेल, डेटा अचूकता सुनिश्चित करेल आणि मानवी चुका कमी करेल, तसेच अनावश्यक डेटाला प्रतिबंध करेल. एपीआयद्वारे मागितलेली माहिती विद्यमान पीII स्वरूपासारखीच असेल आणि एपीआयद्वारे कोणतीही अतिरिक्त माहिती मागवली जाणार नाही.
तत्पूर्वी, ५ जून २०२४ रोजी सहसचिव (साखर) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली, ज्यामध्ये विविध साखर कारखाने, सूचीबद्ध कंपन्या आणि इन्व्हेस्ट इंडियाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत एपीआय इंटिग्रेशनचे महत्त्व सांगून या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला. डीएफपीडीने सर्व साखर कारखानदारांना या एकत्रीकरण प्रक्रियेला प्राधान्य देण्याचे आणि पुढील काही महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शुगर (नियंत्रण) ऑर्डर २०२४ मध्ये एपीआयचा उल्लेख आढळतो. या आदेशाचे कलम १० माहिती, इ.ची मागणी करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकार किंवा केंद्र सरकारने या निमित्त अधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी किंवा त्यात समाविष्ट असलेल्या माहितीबद्दल स्वत:चे समाधान करण्यासाठी या कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा निर्देशांचे पालन केले गेले आहे असा आदेश, – (अ) उत्पादक किंवा विक्रेता, अशा कालावधीत किंवा अशा अंतराने, निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, अशी माहिती, विवरणे किंवा अहवाल आणि अशा स्वरूपात सादर करेल. एपीआय किंवा इतर कोणत्याही मोडद्वारे केंद्र सरकारच्या डिजिटल सिस्टीमशी त्यांच्या डिजिटल सिस्टीम समाकलित करण्यासाठी कोणत्याही सरकारी संस्थेसह डिजिटल फॉर्म सबमिट करणे आणि आगाऊ शेअर करणे आवश्यक आहे आणि डेटाची सत्यता सुनिश्चित करणे आणि सामायिकरणाची परवानगी देण्यासाठी अनुपालन आवश्यक असू शकते.
