नवी दिल्ली : साखर आणि इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित डेटाची अचूकता स्थापित करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. रिअल-टाइम डेटाची उपलब्धता, अचूकता आणि अनावश्यक डेटा काढून टाकण्यासाठी, सरकारने साखर कारखान्यांच्या ईआरपी/एसएपी प्रणालींना एपीआय द्वारे NSWS पोर्टलवर एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही कारखान्यांनी त्यांचे एपीआय मॉड्युल विकसित करण्यास सुरुवात केलेली नाही. सरकारने या कारखान्यांना त्यांचे एपीआय मॉड्यूल विकसित करण्याचे आणि संपूर्ण एकत्रीकरण प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विविध साखर कारखान्यांच्या समुहांनी तसेच वैयक्तिक साखर कारखान्यांनी त्यांचे एपीआय मॉड्यूल विकसित केले आहेत. सुमारे १०० साखर कारखाने एकत्रीकरणाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत, जे सप्टेंबर २०२४ अखेर पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यापैकी काहींनी सर्व अनिवार्य चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत आणि एपीआयद्वारे सप्टेंबर २०२४ साठी मासिक पी-११ वर जाण्यासाठी तयार आहेत. केंद्र सरकारचे अवर सचिव सुनील कुमार स्वर्णकर यांनी साखर कारखान्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्व साखर कारखान्यांना NSWS टीमने सामायिक केलेल्या एपीएल दस्तऐवजानुसार एपीआय एकत्रीकरणासाठी त्यांचे स्वतःचे मॉड्यूल विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या आणि एपीआय एकत्रीकरणाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले आणि हे काम १०० दिवसांच्या काटेकोर अजेंड्यात पूर्ण केले जावे यावर भर देण्यात आला.
या बैठकांमध्ये साखर कारखानदारांना त्यांच्या एपीएल मॉड्युलची चाचणी करताना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. असे दिसून आले आहे की, काही साखर कारखानदारांनी अद्याप त्यांच्या एपीएल मॉड्युलचा विकास सुरू केलेला नाही, ही चिंतेची बाब आहे. काही साखर कारखान्यांच्या या विलंबामुळे एपीआय एकत्रीकरणावर वेळेवर परिणाम होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या साखर कारखान्यांसाठी एपीआय मॉड्युल विकसित करण्याची आणि एकत्रीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तयार संदर्भासाठी, सुधारित एपीआय दस्तऐवजीकरण, अद्ययावत प्रमाणीकरण पत्रक, नमुना curl पी२ एपीआय, एकत्रीकरणासाठी पावले उचलावीत. सर्वांनी sostat.dsvo@gov.in वर ईमेलद्वारे आणि ०११-२३३८२३७३७ वर त्यांच्या समस्या असल्यास मोकळ्या मनाने मांडाव्यात अशी विनंती आहे.
अलिकडेच साखर (नियंत्रण) ऑर्डर २०२४ च्या नुकत्याच जारी केलेल्या मसुद्यात API चा उल्लेख आढळतो. आदेशाचे कलम 10 माहिती, इ.ची मागणी करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की केंद्र सरकार किंवा या संदर्भात केंद्र सरकारने अधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती, या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी किंवा या आदेशाखाली जारी केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा निर्देशांचे पालन केले गेले आहे, याची खात्री करण्यासाठी, (अ) देखील आवश्यक आहे. उत्पादक किंवा डीलरने अशा कालावधीत किंवा अशा अंतराने, निर्दिष्ट केल्यानुसार, अशी माहिती, परतावे किंवा अहवाल आणि डिजिटल फॉर्मसह सादर करणे आणि त्याची डिजिटल प्रणाली एपीआय किंवा इतर कोणत्याही द्वारे प्रवेशयोग्य बनवणे आवश्यक असू शकते.
