पाटणा : राज्याच्या उद्योग, ऊस आणि इतर विभागांनी इथेनॉल उत्पादन संवर्धन धोरणाचा आराखडा तयार करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी मंगळवारी दिली. या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी तसेच नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
इंधनासाठी वापरले जाणारे इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या गुंतणूकदारांना प्राधान्य द्या अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. कारण, हे इंधन पेट्रोलसोबत मिश्रण केले जाईल. त्यातून उत्पादित इथेनॉलचा शंभर टक्के उपयोग निश्चित केला जाईल. आम्ही २००६-०७ मध्ये सत्तेवर असताना केंद्र सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, त्यास मंजुरी दिली गेली नाही असेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी बैठकीत फ्यूएल ग्रेड इथेनॉलच्या उत्पादनावरील परिणामांसह धोरणात्मक चौकटीच्या निर्मितीबाबतचा आढावा घेतला. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, मक्का यांचा वापर केला जाऊ शकतो असे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी उद्योग विभागाचे अतिरिक्त सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा यांनी इथेनॉल उत्पादनाबाबत धोरणाची माहिती दिली. या बैठकीला उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन, ऊस उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार, मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, विकास आयुक्त अमीर सुभानी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, वित्त विभागाचे प्रमुख सचिव एस. सिद्धार्थ, दीपक कुमार, चंचल कुमार यांच्यासह ऊस उद्योग विभागाचे प्रमुख सचिव एन. विजयलक्ष्मी सहभागी होते.