मुंबई: चीनी मंडी
राज्य सहकारी बैंक द्वारा केंद्र सरकार से चीनी मिलों को उनके जरूरत के अनुसार गन्ने से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति, ‘कोटामुक्त’ चीनी निर्यात और चीनी निर्यात के लिए सब्सिडी की मांग की गई। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और इससे न केवल राज्य बल्कि देश में वित्तीय संकट में फंसी चीनी उद्योग को बड़ी राहत मिल सकती है।
राज्य सहकारी बैंक द्वारा हाल ही में पुणे में ‘राष्ट्रीय चीनी परिषद’ का आयोजन किया गया था, इस परिषद में चीनी उद्योग के सामने की चुनोतियाँ, कीमतों में गिरावट, ठप हुई निर्यात और एफआरपी भुगतान बकाया इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य बैंक के प्रतिनिधियों को नई दिल्ली आमंत्रित किया था। सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख समेत चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया की, चीनी मिलों को चीनी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाएगी और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया जाएगा और सरकार का इरादा इसके लिए अनुदान प्रदान करने का है। चीनी उद्योग को राहत देने के लिए जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत में लगातार होने वाला बदलाव देश में चीनी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वित्तीय संकट से इस साल कई मिलें बंद होने की कगार पर है।
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