नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रण करण्यापूर्वी विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवर दोन रुपये प्रती लिटर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय अनुक्रमे एक महिना आणि सहा महिन्यांसाठी टाळला आहे. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री उशीरा याबाबत जारी केलेल्या एका नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे की, इथेनॉलचे मिश्रण करण्यापूर्वी विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोलवर अतिरिक्त एक्साइज ड्युटी आता एक नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होईल. तर बायोडिझेल मिश्रणाआधीच विक्री होणाऱ्या डिझेलवर हा कर एक एप्रिल २०२३ पासून लागू केला जाणार आहे.
झी बिझनेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने इथेनॉल आणि बायोडिझेल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी असे मिश्रण करण्यापूर्वी विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोल, डिझेलवर अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याची तयारी केली आहे. मात्र, हा निर्णय लागू करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची गरज असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एप्रिल २०२२ पासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे इथेनॉल आणि बायोडिझेलचे मिश्रण करण्याआधी विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोलवर आणि डिझेलवर प्रत्येकी दोन लिटर अतिरिक्त कर लागू करण्याची घोषणा केली होती. तूर्त हा कर लागू करणे टाळण्यात आले आहे.
