हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : यावर्षीच्या अर्थिक सर्वेक्षणानुसार, न्यायिक विलंब हा व्यवसायायिक सहजतेत खूप मोठा अडथळा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही समस्या जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालये (डी आणि एस) मध्ये मुख्यतः केंद्रीत होती. न्यायालयांमध्ये 2,297 अधिक न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयात 93 अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करुन 100% केस क्लिअरन्स रेट (सीसीआर) प्राप्त केला जाऊ शकतो.
पाच वर्षांच्या प्रकरणांचा बॅकलॉग साफ करण्यासाठी सर्वेक्षणानुसार पूर्ण मंजूर शक्तीसह, उच्च न्यायालयांना बॅकलॉग साफ करण्यासाठी कार्यक्षमतेत केवळ 4.3% वाढ आवश्यक आहे. सीसीआर त्या वर्षात स्थापित केलेल्या प्रकरणांची संख्या दिलेल्या वर्षांच्या नियुक्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या दर्शवितो. न्यायालयीन व्यवस्थेत जवळपास 3.5 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही सुब्रमण्यम यांच्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, एक सुव्यवस्थित कायदेशीर व्यवस्थेची संभाव्य आर्थिक आणि सामाजिक गुणकांद्वारे दिलेली ही भारतातील सर्वोत्तम गुंतवणूक असू शकते. न्यायाधीशांची अतिरिक्त नियुक्ती आणि रिक्त पदांची भरती करणे आवश्यक आहे.
उत्पादकता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचविताना सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने इतर न्यायालयात येण्यासाठी सुट्ट्या कमी करणे आवश्यक आहे. 2019 साठी अधिकृत कॅलेंडर असे सुचवते की सर्वोच्च न्यायालय केवळ 190 दिवसांसाठी काम करेल आणि उच्च न्यायालये 232 दिवस आणि अधीनस्थ न्यायालये 244 दिवसांसाठी केंद्र सरकारच्या कार्यालयांप्रमाणेच कार्य करतील.
याशिवाय, भारतीय न्यायालये आणि ट्रिब्यूनल सर्व्हिसेस (आयसीटीएस) नामक विशेष सेवा तयार करून उत्पादकता सुधारित केली जाऊ शकते. जे कायदेशीर व्यवस्थेच्या प्रशासकीय पैलूंवर लक्ष केंद्रित करते. सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, डीडी अँड एस कोर्टांनी 2018 मध्ये 1.5 कोटी अतिरिक्त खटले प्राप्त केले होते आणि 2.87 कोटींचा बॅकलॉग आला होता.
