हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर / चीनी मंडी
राज्यातील साखर कामगारांच्या २०१४ मध्ये झालेल्या वेतन करारावेळी समन्वयाअभावी कामगारांना त्यापूर्वीच्या वेतनवाढीच्या ३ टक्के पगारवाढ कमी मिळाली. यंदा तसे होऊ नये यासाठी कामगार प्रतिनिधींनी समन्वय ठेवण्याची गरज असल्याचे मत साखर कारखान्याच्या कामगारांतून व्यक्त होत आहे. कामगारांच्या मूळ पगारात ३० टक्के वाढ आणि अंतरिम वेतनवाढ ३००० रुपये करण्याची मागणी साखर कामगार फेडरेशनने केली आहे. या प्रश्नात शासनाने लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
साखर कारखान्यांतील कामगारांसाठी राज्यस्तरीय कराराच्या माध्यमातून वेतनवाढी देण्यात येतात. यासाठी शंकरराव बाजीराव पाटील समिती, वेतन मंडळ आणि शरद पवार निवाडा याचाही आधार घेतला जातो. मात्र, २०१४ च्या वेतन करारावेळी कामगार प्रतिनिधींत समन्वयच नव्हता. त्या वेतन कराराची अंमलबजावणी दोन वर्षांनंतर झाली. मात्र, काही कारखान्यांकडून कामगारांना दोन वर्षांच्या वेतनवाढीचा फरकच मिळाला नाही. याबाबत कामगारांमध्ये नाराजी आहे. जसा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार संपण्यापूर्वी नवा करार होतो, तशाच पद्धतीने नवा वेतन करार लागू करण्याची अपेक्षा आहे.
साखर कामगारांना यंदा मूळ वेतनात ३० टक्के वाढ, अंतिम करार होईपर्यंत ३ हजार रुपये दरमहा अंतरीम वाढ द्यावी, हंगामी कामगारांना १ एप्रिल २०१९ च्या वेतनात महागाई भत्ता, मूळ वेतनात समावेश करून वेतनश्रेणी ७५ टक्के रिटेन्शन अलाउन्स द्यावा, रोजंदारी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे एकूण पगार २६ दिवसांचा काढण्यात यावा व वर्षाच्या पुढे कोणत्याही कामगारास रोजंदारीवर ठेवू नये (कायम करावे) अशी मागणी भाई जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने केली आहे.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये शासनाकडे राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने केलेल्या मागणीत १३ जानेवारी १९९० च्या करारामधील निर्देशानुसार असाध्य आजारपणात संपूर्ण खर्च औषधोपचारासह व एक वर्षाची पगारी रजा देण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. कंत्राटी पद्धत रद्द करा, कारखान्यांतील अपघातात खास पगारी रजा, सर्व औषधोपचार खर्च मिळावा अशा मागण्यांबाबत त्रिपक्षीय समितीने दखल घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हंगाम संपल्याने दुर्लक्ष
साखर कामगारांसाठी यापूर्वी जानेवारी १९९८ मध्ये झालेल्या करारावेळी ३०० ते ८०० रुपये पगारवाढ मिळाली. एप्रिल २००५ ला झालेल्या करारातून १५ टक्के म्हणजे ८०० ते ९०० रुपये पगारवाढ मिळाली. २००९ च्या वेतन करारावेळी १३०० ते १५०० रुपये म्हणजे १८ टक्के पगारवाढ मिळाली. तर २०१४ मध्ये झालेल्या पगारानुसार फक्त १५ टक्के म्हणजे २००० ते २३०० रुपयांची वाढ मिळाली. यंदा तसे होऊ नये अशी अपेक्षा साखर कामगारांची आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक कारखान्यांचे गळीत हंगाम संपलेही आहेत. त्यामुळे त्रिपक्षीय वेतन करार करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
