कोल्हापूर : बिद्री साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने कारखान्यावर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी करणारी याचिका बुधवारी फेटाळण्यात आली. आमदार प्रकाश आबिटकर गटाचे महिपती उगले व अन्य दहा जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी १० मार्च २०२३ रोजी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
बिद्री साखर कारखाना प्रशासनाने मुदतीच्या सहा महिने आधीच संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी, यासाठी निवडणूक प्राधिकरणास कळवले होते. सप्टेंबर २०२२ मध्येही कारखान्याची निवडणूक वेळेत घ्यावी, अशी लेखी मागणी केली गेली. निवडणूक प्राधिकरणाने १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी कारखान्यास पत्र पाठवून जिल्हा निवडणूक अधिकारी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करतील असे कळवले होते. मात्र पावसाळ्यात निवडणूक येत असल्याने ती पुढे ढकलावी, अशी मागणी आमदार आबिटकर यांनी केली. त्या अनुषंगानेच राज्यातील सर्व निवडणुका ३० ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
आता दोन दिवसांपूर्वी अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. बुधवारी उच्च न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व मंजूश्री देशपांडे यांनी प्रशासक नेमणुकीची मागणी फेटाळली. इतर दाव्याची सुनावणी कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरू राहील असे सांगण्यात आले. दरम्यान, आमदार प्रकाश आबिटकर हे आरोप करून सत्तेच्या जोरावर चांगल्या संस्थेची नाहक बदनामी करत आहेत. त्यांनी आणखी दोन वर्षे कारखान्यावर प्रशासक नेमण्याचा डाव आखला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यांचे मनसुबे उधळले आहेत, अशी प्रतिक्रिया अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी दिली.
