बीड : चालू हंगामात दहा रुपये प्रति टनप्रमाणे साखर कारखान्याकडून मिळालेले ३८ कोटी आणि महाराष्ट्र शासनाकडून ३८ कोटी रुपये असे एकूण ७६ कोटी रुपये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावेत. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाच्या अध्यक्षाची निवड त्वरित करण्यात यावी. येत्या शैक्षणिक वर्षात ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात यावी आदी मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा, केंद्रीय श्रम व कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना महाराष्ट्र राज्य वाहतूक मुकादम कामगार युनियनच्या वतीने देण्यात आले.
युनियनतर्फे ज्या कारखान्यावर ऊसतोड कामगार ऊस तोडणीसाठी जातात, त्याच कारखान्यावर ऊसतोड कामगाराची नोंदणी करण्यात यावी व त्यांना कारखान्याकडून ओळखपत्र देण्यात यावे व ऊसतोड कामगारांची शंभर टक्के नोंदणी करण्यात यावी, त्यांना कामगाराचा दर्जा देण्यात यावा, ऊस तोडणीसाठी प्रति टन पाचशे रुपये मजुरी देण्यात यावी, ऊसतोड मजुरांचा विमा उतरविण्यात यावा, ऊस तोडणी दरम्यान अपघातात मृत्यू पावलेल्या कामगारांना त्वरित पाच लाखाची मदत देण्यात यावी, कामगारांना कारखाना स्थळी राहण्याची व आरोग्याची सुविधा मिळावी या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोड वाहतूक मुकादम कामगार युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ संजय तांदळे, बीड जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग आंधळे, ऊसतोड कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष ओम प्रकाश गिरी, सुदाम कोळेकर आदी उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार हे दि. १७ ऑगस्ट रोजी बीड दौऱ्यावर आले असता त्यांना भेटून ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
