मेरठ : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. तरीही ऊस दर जाहीर न झाल्याने अस्वस्थता आहे. त्यामुळे ऊस दरप्रश्नी शेतकरी नेते आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. यावेळी शेतकऱ्यांसाठी प्रती क्विंटल ६०० रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे.
उत्तर प्रदेशचा ऊस हे पिक म्हणजे आर्थिक कणा आहे. एक क्विंटल उसापासून १२ किलो साखर, ५ किलो मोलॅसिस बनते. मोलॅसेसपासून दारू बनवली जाते. राज्यात देशी दारूमध्ये त्याचा वापर केला जातो. उसाच्या एक क्विंटलपासून मिळणाऱ्या दारूवर सरकारला १००० रुपयांपेक्षा अधिक उत्पादन शुल्क मिळते. त्यामुळे उसाचा दर प्रती क्विंटल ६०० रुपये द्यावा अशी मागणी आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बगॅसचा भावही देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
भास्करमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, याबाबत पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय किसान युनियन वर्माचे राष्ट्रीय संयोजक भगतसिंग वर्मा म्हणाले की, गेल्यावर्षी राज्यातील साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सात हजार कोटी रुपयांची थकबाकी होती. ती देण्यासाठी राज्य सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही. राज्यातील १२० साखर कारखान्यांकडे १२ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार १४ दिवसांत ऊस बिले देणे बंधनकारक आहे. ऊस उत्पादक उशीरा बिल दिल्यास व्याज द्यावे असा नयिम आहे. मात्र, तो पाळला जात नाही. याविरोधात विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. मेरठमध्ये लवकरच नवीन चळवळ सुरू होणार आहे असे ते म्हणाले.
