विकासनगर : गेल्या अनेक वर्षांपासून उसाचे दर न वाढवल्याबद्दल जन संघर्ष मोर्चाने तीव्र संताप व्यक्त केला. महागाई वाढत असूनही सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून ऊस दरात वाढ केली गेली नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
मोर्चाचे अध्यक्ष रघुनाथ नेगी यांनी हॉस्पिटल रोडवरील कँम्प कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, गेल्या तीन ते चार वर्षांत महागाई अनेक पटींनी वाढली आहे. सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थांवरील टॅक्समध्ये जोरदार वाढ केली. मात्र, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऊस दराकडे पाहिले तर असे दिसते की २०१७-१९ मध्ये उसाचा दर ३१६ रुपये प्रति क्विंटल होता. उसाच्या प्रगत जातीचा दर ३२६ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला. २०१८-१९ मध्ये हा दर अनुक्रमे ३१७ आणि ३२७ रुपये प्रतिक्विंटल तर वर्ष २०१९-२० मध्ये हा दर ३१७ आणि ३२७ रुपये असाच ठेवण्यात आला. यंदाच्या गळीत हंगामात दरात वाढ करण्यात आली नाही. सरकारने चार वर्षात फक्त एक रुपयाची वाढ केली आहे. सरकार उसापासून उत्पादीत झालेल्या मोलॅसीसपासून दारू उत्पादन करून नफा कमवत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारकडे काहीच नाही. सरकारकडून उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळावेत यासाठी काहीच केले जात नाही. सरकारने ऊस दरात तातडीने वाढ करण्याची मागणी जन संघर्ष मोर्चाने केली आहे.
यावेळी ओपी राणा, दिलबाग सिंह, नारायण सिंह चौहान, विक्रम पाल सिंह आदी उपस्थित होते.
