सांगुएम : ऊस शेतकर्‍यांनी गुरुवारी राज्य सरकारला आगामी पीक हंगामाची नुकसान भरपाई देण्यासाठी 15 दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. कारखान्याच्या सध्याच्या स्थितीसाठी राज्य सरकारला दोषी ठरवून शेतकर्‍यांनी सरकारकडे मागणी केली की, संजीवनी साखर कारखान्याला पुन्हा सुरु केले जावे. वेडैम मध्ये आयोजित एका बैठकीमध्ये शेतकर्‍यांनी सरकारकडून संजीवनी साखर कारखान्याद्वारा यावर्षी गाळप हंगाम सुरु करण्याच्या लिखित अश्‍वासनाची मागणी केली. सरकार संजीवनी साखर कारखाना सुरु करण्यामध्ये अपयशी राहिल्यामुळे ऊस शेतकर्‍यांनी 10 वर्षाच्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऊस शेतकर्‍यांनी साखर कारखान्याच्या मुद्द्यावर बैठक़ घेतली होती. बैठकीमध्ये काही सदस्यांनी ऊस शेतकर्‍यांची रक्षा करण्यामध्ये अपयशी ठरल्यामुळे सरकारवर टीका केली आणि ऊस थकबाकीसाठीही सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. बैठक़ीमध्ये आयतीन मस्कारेन्हास, मनोज पराईकर, कुशता गावकर, हर्षद प्रभुदेसाई, चंदन उनाडकर, संजय कुर्दिकर आदींनी मनोगत व्यक्त केले. प्रभावित शेतकर्‍यांनी आगामी ऊस तोडणी हंगामासाठी 3,600 रुपये प्रति टन इतक्या भरपाईची मागणी केली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
