मुंबई : देशातील ५३४ कारखान्यांनी यंदा गळीत हंगामात ३० एप्रिलअखेर ३१२९.७५ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. यातून ३९५.९० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. चालू हंगामात अपेक्षेपेक्षा साखरेचे आदा उत्पादन झाल्याने २० लाख टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही. मागील सहा वर्षांत साखर निर्यातीला चालना दिली गेली. यातून पाहिल्या वर्षी, २०१७-१८ मध्ये ८१०.९ टन इतके उत्पन्न मिळाले. तर २०१८-१९ मध्ये ९३६०.२९ लाख टन इतके उत्पन्न मिळाले. २०१९-२० मध्ये १९६६.४४ लाख टन तर २०२०-२१ मध्ये २७८९.९९ लाख टन इतके उत्पन्न निर्यातीतून मिळाले आहे. अशचा प्रकारे २०२१-२२ मध्ये ४६०२.६५ लाख टन आणि २०२२-२३ मध्ये ३२११.३ लाख टन इतके उत्पन्न मिळाले आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचा फायदा उद्योगाला आणि परकीय चलन वाचविण्यासाठी झाला आहे. २०२२-२३ या वर्षात ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्यांना करण्यात आला. त्यामुळे देशाचे बहुमूल्य असे २४,३०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे. खरेतर सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगला दर आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीतून कारखान्यांना चांगला पैसा मिळाला असता, यातून शेतकऱ्यांची देणी, कर्ज भागवून कारखान्यांना आपला तोटा कमी करता आला असता असे उद्योगाचे म्हणणे आहे. यंदा २९० लाख टन साखर उत्पादन होईल अशा शक्यतेने निर्यातबंदी, इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लादले गेले. पुढील हंगामात साखरेचे उत्पादन वाढले तरच ही बंदी सरकारकडून उठवली आण्याची शक्यता आहे.
