मुंबई : ऊस नियंत्रण मंडळाची बैठक राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत मंडळाचे सदस्य सचिन नलवडे व इतर शेतकरी सदस्यांनी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उपपदार्थातील नफा द्यावा, दोन साखर कारखान्यातील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट रद्द करावी, अशी मागणी केली. या बैठकीत शासनाच्या २०२१- २०२२ च्या निर्णयानुसार दोन टप्प्यात एफआरपी देण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र एफआरपीचे तुकडे करणारा हा शासन निर्णय रद्द करून एकरकमी एफआरपी देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही नलवडे यांच्यासह अन्य शेतकरी प्रतिनिधीनी केली.
शेतकरी प्रतिनिधी म्हणाले कि, साखर कारखाने उसाचा सिरप, मळीपासून इथेनॉल तयार करत असल्याने साखर उताऱ्यात घट होत आहे. त्याचा परिणाम ऊस दरावर होऊन त्याचा थेट फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसतो. साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीसाठी कोणता भाग किती वापरतात, हे संयुक्तपणे तपासण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधीनाही अधिकार द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याचबरोबर बैठकीत दोन साखर कारखान्यातील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. धोरणात्मक निर्णयासाठी लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊ, असे आश्वासन सचिव सौनिक यांनी दिले.
यावेळी साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कारखाना प्रतिनिधी प्रशांत परिचारक, कैलास तांबे, दामोदर नवपुते, शेतकरी प्रतिनिधी सुहास पाटील, पृथ्वीराज जाचक, धनंजय भोसले, योगेश बर्डे आदीसह अर्थ-सहकार खात्याचे सचिव, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
