राज्य सरकारने राज्यात असलेल्या परराज्यातील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ४५ कोटींची तरतूद केली आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाबंदी असतानाही ऊसतोड मजूर गावी परतत आहेत. यामुळे मात्र ‘कोरोना’ची साथ अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मजुरांची आहे त्याच ठिकाणी राहण्याची, जेवणाची सोय करावी, तसेच त्यांना अन्य आवश्यक त्या सुविधा द्याव्यात आणि त्याकरिता शंभर कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी ऊसतोड कामगारांचे नेते, आमदार सुरेश धस यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
जिल्ह्यांमधील मजूर सध्या कारखाना परिसरात आहेत. काही ठिकाणी जिल्हा बंदी असतानाही त्यांना गावी पाठवले जात आहे. स्थलांतरामुळे संसर्गात वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष समोर आला असल्याने मजुरांना जिल्हा बंदी असतानाही गावी जाण्याकरिता सोडले तर ‘कोरोना’ची स्थिती अधिक गंभीर होईल.
दरम्यान ज्या कारखान्यांचे गाळप सुरु आहे असे कारखाने कामगारांची योग्य ती काळजी घेत आहेत अशी माहिती मिळाली आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
