कुरुक्षेत्र : सरकार पर बाढ़ और भारी बारिश के कारण अपनी फसलें गंवाने वाले किसानों की दुर्दशा पर आंखें मूंदने का आरोप लगाते हुए, बीकेयू (चारुनी) ने सोमवार को पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बाढ़ मुआवजा तत्काल जारी करने और परमल चावल की खरीद 15 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की। किसानों ने गन्ना राज्य सलाहित मूल्य (एसएपी) को ₹372 से बढ़ाकर ₹450 प्रति क्विंटल करने की भी मांग की।
बीकेयू (चारुनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सभा को संबोधित करते हुए कहा की, राज्य सरकार हमें ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रही है क्योंकि वह कृषि क्षेत्र को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों का करोड़ों का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों को बाढ़ मुआवजा नहीं दे पा रही है।
किसानों ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मांग की गई कि उन्हें निचले इलाकों में बाढ़ के कारण अपने खेतों में जमा रेत और गाद खनिज को बेचने की अनुमति दी जाए, परमल चावल के लिए शुल्क में छूट दी जाए और बासमती निर्यात पर प्रतिबंध हटाया जाए। चारुनी ने सरकार को 15 सितंबर तक परमल चावल की खरीद शुरू नहीं होने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और राजमार्ग अवरुद्ध करने की चेतावनी दी।
करनाल के लघु सचिवालय में एकत्र हुए किसानों ने कहा कि, धान की अधिकांश परमल किस्मों की कटाई 90 दिनों में हो जाती है, इसलिए सरकार को 15 सितंबर से खरीद शुरू करनी चाहिए क्योंकि धान की रोपाई आधिकारिक तौर पर 15 जून से शुरू हो गई है। संगठन द्वारा अंबाला और यमुनानगर के उपायुक्तों के कार्यालयों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। बीकेयू चारुनी की यमुनानगर इकाई के अध्यक्ष संजू गुडियाना ने कहा कि, सरकार ने अभी भी क्षतिग्रस्त गन्ने की फसल के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं की है।
