मोहाली में मक्के, मूंग की कम कीमत पर खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक, संजुक्त किसान मोर्चा (SKM) के तहत किसान संघ ने मंगलवार को मोहाली में मकई और मूंग की खरीद में राज्य सरकार द्वारा मिनिमम समर्थन मूल्य (MSP ) से कम दामों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया ।

प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब किसानों की एक प्रतिनिधि दल पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्दिआन से मिली।

SKM के सदस्य ने अंब साहिब गुरुद्वारे में एकजुट होकर चंडीगढ़ जाने के लिए मार्च निकाला, जहां उन्होंने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के आधिकारिक आवास के बाहर प्रदर्शन किया।

मोहाली पुलिस ने आगे बढ़ रहे किसानों को रोक दिया जहां किसान मकई और मूंग की खरीद की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए।

फसलों की खरीद पर MSP की मांग करने वाले नेताओं में डॉ. दर्शन पाल, रुलदा सिंह मानसा, हरिंदर सिंह लखोवाल सहित अग्रणी शामिल थे।

प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने कहा कि मध्यमवर्गीय व्यापारी किसानों की मकई और मूंग दाल को कम मूल्य पर खरीद रहे हैं और राज्य सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

किसान नेताओं ने दावा किया कि मकई और मूंग उगाने वाले किसानों को मंडियों में निजी व्यापारियों द्वारा MSP से कम दाम मिल रहे हैं।

किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, मकई और मूंग फसलों में किसान हर क्विंटल के लिए 2,000 रुपये तक का नुकसान झेल रहे हैं। व्यापारी मंडियों में एक एकाधिकार प्राप्त कर चुके हैं और सरकार बाजार में नहीं आ रही है।

भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि, मकई और मूंग के किसानों को मंडियों में लूट रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रति क्विंटल MSP की कीमत 2,090 रुपये है, लेकिन बाजार में किसान को सिर्फ 1,400-1,500 रुपये मिल रहे हैं। लखोवाल ने मंडियों में फसलों की खरीद के लिए सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से आने की मांग की।

उन्होंने कहा कि मूंग फसलों के मामले में किसानों को MSP से कम 7,775 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत से कम कीमत मिल रही है।

किसानों ने इसके अलावा मंडियों में मकई फसल को सुखाने के लिए के लिए ड्रायर की मांग की है ।

दर्शन पाल ने कहा कि उन्होंने कृषि मंत्री से पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग के आयोजन करने की मांग भी की। सोमवार को शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने मकई और मूंग की खरीद सुनिश्चित न करने के लिए आप सरकार की आलोचना की।

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