केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांच्या निर्देशानुसार खतांसंबधी कोणत्याही गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दर्जेदार खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारचा खत विभाग अनेक बहुआयामी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील खतांची इतरत्र विक्री आणि काळाबाजार रोखण्यात यश आले आहे.
देशभरातील खतांचा निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा, काळाबाजार, साठेबाजी आणि पुरवठा यांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी समर्पित अधिकार्‍यांची भरारी पथके तयार करण्यात आली आहेत.
या भरारी पथकांनी 15 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 370 हून अधिक आकस्मिक तपासण्या केल्या आहेत. यामध्ये मिश्रण केंद्र, सिंगल सुपरफॉस्फेट (SSP) युनिट्स आणि NPK (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम) युनिट्सचा समावेश आहे. याचाच परिणाम म्हणून युरियाची इतरत्र विक्री केल्या प्रकरणी 30 प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यात आले आहेत आणि संशयित युरियाची सुमारे 70,000 पोती जप्त करण्यात आली आहेत. गुजरात, केरळ, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटकमधून ही जप्ती करण्यात आली आहे.
या उपायांमुळे शेतक-यांना शेतीसाठी वापरण्यासाठी ठेवलेला युरिया इतरत्र विकल्या जाण्याच्या प्रकरावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. विविध स्तरावरील जागतिक मंदीमुळे जगाला खतांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत असूनही भारत सरकार शेतकऱ्यांना माफक दरात युरिया पुरवत आहे (सुमारे 2,500 रुपये किंमतीची युरियाची 45 किलोची पिशवी 266 रुपयांमध्ये विकली जात आहे).
या व्यतिरिक्त, खत विभागाद्वारे एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत विकसित केलेले नवीन मिश्रण मॉड्यूल या सारख्या विविध नाविन्यपूर्ण पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या इतर ऑनलाइन सेवांसह खतांच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात मदत होईल.
या सक्रिय उपाययोजनांमुळे केवळ शेतकऱ्यांचा फायदा झाला नाही तर आपल्या खतांना देश-विदेशात मागणीही निर्माण झाली आहे.
