राज्याचे ऊस तथा साखर उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत लाल बहादूर शास्त्री ऊस उत्पादक शेतकरी संस्थेच्या सभागृहात विस्तृत आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत त्यांनी उसाचे त्वरीत बिल देणे, साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन, ऊस वजनाचे नियोजन, टीडीएस वापरी, न दिलेली उसाची बिले, साखर कारखान्यांचा मेंटेनन्स, महिला स्वयंसाह्यता गटांची स्थापना, बीज उत्पादन तसेच सहकारी ऊस विकास समित्यांच्या फार्म मशीनरी बँकेची स्थापना आदी कामांच्या सद्यस्थितीची माहिती घेत अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देश दिले.
आढावा बैठकीत विभागीय अधिकाऱ्यांनी ऊस बिलांबाबत मंत्र्यांना माहिती दिली. गळीत हंगाम २०२०-२१ मधील शंभर टक्के बिले अदा करण्यात आली आहेत. तर २०२१-२२ मधील ९० टक्के बिले शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहेत. सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत १,७९,४९० कोटी रुपयांची ऊस बिले शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहेत. आढावा बैठकीत मंत्र्यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी ऊस बिले त्वरीत देण्याबाबत जागरुक राहावे, कार्यक्षेत्रात नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या फिरतीच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी संवाद साधून त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करावे.
यावेळी बैठकीत मंत्र्यांनी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाबाबतही माहिती घेतली. दिवाळीच्या कालावधीत उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात, आणि दिवाळीनंतर मध्य आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये साखर कारखाने सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. कारखान्यांनी या कालावधीत व्यवस्थापनाबाबतची औपचारिक प्रक्रीया पूर्ण करावी. यावेळी हवामानामुळे ऊस पिकाच्या पक्वतेस उशीर होत असल्याने कारखान्यांचे व्यवस्थापन अडचणीत आले आहे. मंत्र्यांनी निर्देश दिले की, अधिकाऱ्यांनी जाग्यावर जावून कारखान्यांतील दुरुस्ती, व्यवस्थापन आदींची पाहणी करावी. ऊस तोडणीसह कारखाना व्यवस्थापनाबाबत नियोजन करावे.
मंत्र्यांनी साखर कारखान्यांनाही निर्देश दिले की, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना व्याज मुक्त कर्ज देवून ऊस शेतीसाठी कृषीयंत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. ते म्हणाले की, नैसर्गिक शेती ही सध्याच्या काळाची मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यासाठी प्रोत्साहीत करण्यासाठी मॉडेल फिल्ड तयार करावे. महिला स्वयंसाह्यता गटांद्वारे बिज, रोपे उत्पादन करण्याबाबत प्रचार, प्रसार करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.
आढावा बैठकीत ऊसाच्या वजनाबाबत, राज्याचे साखर उद्योग तथा ऊस विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी यांनी आगामी गळीत हंगामात वजन-मापे अधिकाऱ्यांशी समन्वय राखून वजनातील घट, काटामारी अशा प्रकारावर आळा घातला जाईल असे आश्वासन मंत्र्यांना दिले. ते म्हणाले की, काटामारीच्या प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली जाईल. ऊस खरेदी केंद्रे तसेच कारखान्याच्या गेटवर काटा तपासणी केली जाईल. ज्या गाड्यांचे वजन केले आहे, त्यांचे पुन्हा वजन करून तपासणी केली जाईल. जर वजनात गडबड आढळली तर कारखान्यासह यंत्र उत्पादक कंपन्यांविरोधातही कठोर कारवाई केली जाईल.
आढावा बैठकीत ऊस मंत्री चौधरी यांनी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, त्यांनी ऊस उत्पादकांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. विभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रगतशील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसोबत जोडण्यासाठी दौरा करावा आणि त्याचे नियोजन करावे. राज्यातील शेतकऱ्यांनाही अशा नैसर्गिक शेतीची पाहणी करता येईल, यासाठी प्रयत्न करावेत.
