नवी दिल्ली : खुल्या बाजारात धान्याच्या किमती वाढू नयेत आणि लोकांना ते स्वस्त उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने आपल्या साठ्यातील तांदूळ राज्य सरकारांना देण्यास नकार दिला आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार व पुरवठा मंत्री पियूष गोयल यांनी मंगळवारी कर्नाटकला तांदूळ न देण्याच्या राजकीय वादाबाबत बोलताना सांगितले की, सचिवांच्या समितीने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय साठा देशातील १४० कोटी लोकांसाठी राखीव ठेवला पाहिजे. राज्य सरकारांना गरज असेल तर ते बाजारातून तांदूळ खरेदी करू शकतात.
केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की, माझ्याकडे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांतून तांदळाची मागणी आली आहे. मात्र, आम्ही त्या सर्वांना तांदूळ देण्यास नकार दिला आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने काही देशांना गहू आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीस मंजुरी दिली आहे. या देशांकडून धान्याची शिपमेंट मागणी आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. सरकारने २०२२ मध्ये गहू आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले होते. सरकारकडून मंगळवारी रात्री उशीरा जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनांमध्ये म्हटले आहे की, इंडोनेशिया, सेनेगल, झांबियाला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तुकडा तांदूळ आणि नेपाळला गव्हाची निर्यात केली जाईल. या देशांना धान्य निर्यात करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना गहू आणि तुकडा तांदळाच्या निर्धारीत कोट्यासाठी बोली लावावी लागेल.
