नवी दिल्ली : अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्यावतीने ८ जून २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या एका अधिसूचनेद्वारे ज्या साखर कारखान्यांना बफर आणि निर्यात अनुदान योजनेअंतर्गत मदत देण्यात आली आहे, त्यांना पैसे जमा झाल्यानंतर तीन महिन्यात Utilization Certificates (UCs) सादर करणे अनिवार्य आहे. कारखान्यांना EAT-02 module PFMS वर आपल्या खर्चाचा तपशीलही अपलोड करणे आवश्यक आहे.
या दिलेल्या मुदतीत कागदपत्रे जमा करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून केंद्र सरकारकडून दिले गेलेले बफर अनुदान रक्कमेवरील जमा व्याजासोबत वार्षिक २.५ टक्के दराने दंडात्मक व्याज वसुलीही केली जाणार आहे. याशिवाय तीन महिन्यात कारखान्यांकडून UCs जमा केली नाही तर, यूसी जमा करेपर्यंत कारखान्यांच्या मासिक रिलिज कोट्यातून किमान २५ टक्के साखर कपात करण्यात येणार आहे.
