मुंबई : ऊस तोडणीसाठी ॲडव्हान्स देण्यात आलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी ऊस कामगारांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत, असे ऊस कामगारांचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले. रोजगाराच्या कमतरतेमुळे या ऊस तोडणी मजुरांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. मात्र, सरकार यापासून दूर जात आहे. आणि सरकारच्या या पक्षपाती आणि अयोग्य भूमिकेविरोधात इंटकप्रणीत लाल बावटा ऊस तोडणी, मुकादम आणि वाहतुकदार युनियनच्यावतीने १२ जून रोजी मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
क्षीरसागर म्हणाले की, राज्यात दहा लाखांहून अधिक ऊस तोडणी कामगार आहेत. या कामगारांसाठी कोणतीही कायदेशीर सुरक्षा अथवा कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. ते अत्यंत हालाखीत जीवन गजत आहेत. साखर कारखाने कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींशिवाय आणि सामाजिक सुरक्षेशिवाय या मजुरांना कामावर ठेवत आहेत. ते म्हणाले की, साखर आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार या गळीत हंगामात ऊसाच्या प्रती एकरी उत्पादनात घसरण झाली आहे. ऊस उत्पादनातील घसरणीचे गंभीर परिणाम कामगारांना सोसावे लागले आहेत. त्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांची मजुरी घटली आहे.
साखर कारखान्यांचे मालक आणि त्यांचे एजंट मजुरांकडून मजुरी वसूल करण्यासाठी अपहरण, मारपीट, जबरदस्तीने वसुली अशा अवैध पद्धतीचा आधार घेत आहेत. अशा शेकडो घटना चाळीसगाव, कन्नड, सिल्लोड, जाफराबाद, भोकरदन, लोणार, जिंतूर, रिसोड, सेनगाव, अवध, कळमनुरी तालुक्यात घडत आहेत. अशा घटनांची नोंद पोलिस ठाण्यांमध्ये केली जात नसल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला.
युनियनने केलेल्या मागण्या
– कोल्हापूर पोलीस प्रशासनाने दाखल केलेली १५० प्रकरणे तत्काळ रद्द करावीत
– साखर आयुक्त कार्यालयाकडून जाहीर ५० रुपये प्रती टन विशेष भत्ता थेट मजूरांना द्या
– ऊस तोडणीचा समावेश अनुसूचित रोजगारामध्ये करावा
– कामगारांना हार्वेस्टर मशीनच्या दराने प्रती टन ४९९ रुपये मिळावेत
– ऊस तोडणी प्रवासी कामगारांसाठी माथाडी ॲक्टप्रमाणे स्वतंत्र कायदा तयार करा
– ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करावी
– ऊस तोडणी मजुरांची थकबाकी संस्थात्मक कर्जात बदलावी
