पुणे : गाळप हंगाम सुरु होऊन दोन महिने होत आले तरी घोडगंगा कारखाना अद्याप सुरु झालेला नाही. त्यामुळे कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करीत प्रशासक नेमून कारखाना सुरू करावा, तसेच संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष उद्योग आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीसाठी बुधवार (दि.२७) पासून धरणे व १ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे पाचंगे यांनी सांगितले.
साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, साखर आयुक्त चंद्रकात पुलकुंडवार यांनी ११ डिसेंबर २०२३ ला साखर संचालकांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या गळीत हंगाम ३३ लाख रुपये नफा होऊनही जाणीवपूर्वक कर्ज घेण्याचे टाळून घोडगंगा बंद पाडण्याचाकट रचला असल्याचा आरोप पाचंगे यांनी केला. आमदार पवार यांनी कारखाना आर्थिक संकटात सापडण्याचे कारण को-जन प्रकल्प भाजप सरकारमुळे अडचणीत सापडल्याचे सातत्याने आरोप केले होते.
घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची वीजनिर्मिती क्षमता प्रतितास २०.५ मेगावॅट म्हणजे प्रतिदिन ४९२ मेगावॅट आहे. २०१८ १९ या गाळप वर्षात कारखाना १२६ दिवस चालला. वीजनिर्मिती मात्र १२२ दिवस झाली. या १२२ दिवसांत प्रतिदिवशी ४९२ मेगावॅटप्रमाणे ६००२४ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणे आवश्यक होते. पण, प्रत्यक्षात मात्र ३९८२.१७० मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली. को-जन प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे, बिले आणि वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या साहित्यांचा वापर याबाबत पत्रकारांसमवेत सत्य परिस्थिती शेतकरी सभासदांसमोर मांडावी, असे आवाहन करत कारखान्यातील अनेक विषयांसंदर्भात आंदोलन करणार असल्याचे पाचंगे यांनी सांगितले.
