मुंबई : देशातील साखर उद्योग सरकारच्या धोरणांमुळे संकटात सापडला आहे. एकीकडे उसाच्या वाजवी मूल्यात (एफआरपी) केंद्र सरकारने दरवाढ केली. त्याचबरोबर उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. मात्र, साखर विक्रीचा किमान दर (एमएसपी) अपुरा आहे. इथेनॉलचा दरही कमी असल्याचे म्हणणे कारखानदारांचे असून त्यामुळे प्रचंड तोटा होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत एफआरपीमध्ये दोन हजार ७५० वरून तीन हजार ४०० रुपये, म्हणजे साडेसहाशे रुपयांनी वाढ झाली आहे. कारखान्यांनी ऊस शेतकऱ्यांना या दराने पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुसंख्य कारखान्यांची तशी आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे राष्ट्रीय साखर महासंघाचे म्हणणे आहे. सध्या देशात ८० लाख टन साखरेचा साठा असून यंदा सव्वातीनशे लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. त्यापैकी २९० लाख टन साखरेची देशांतर्गत गरज असून ४० लाख टन साखरेऐवजी इथेनॉल उत्पादनाचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, एकीकडे एफआरपीत वाढ होत आहे; तर सन २०१८-१९ मध्ये साखरेचा किमान दर ३१ रुपये प्रतिकिलो होता. तो सहा वर्षे कायम आहे. मंत्रिमंडळाने यात वाढ करण्याचा निर्णय पुढे ढकलल्याने साखर उद्योग निराश आहे. साखरेबरोबरच उपपदार्थांच्या विक्रीचा कारखान्यांना आधार आहे. परंतु त्याचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या इथेनॉलबाबतही सरकारी धोरणे धरसोडीची आहेत. यंदा इथेनॉलची गरज ९४० कोटी लिटर असून त्यापैकी सुमारे सव्वातीनशे कोटी लिटर इथेनॉल साखर उद्योगाकडून घेता येईल. मात्र, बी हेवी मोलॅसिस आणि उसाच्या रसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचे दरही वाढविलेले नाहीत. गेल्या वर्षी टंचाईच्या शक्यतेमुळे इथेनॉल उत्पादनावर आलेल्या निर्बंधांचा फटका साखर उद्योगाला बसला. केंद्राने उसाचे वाजवी मूल्य (एफआरपी) प्रतिटन ३४०० रुपये केले आहे. हा दर साडेदहा टक्के उताऱ्यासाठी आहे. महागाईमुळे साखर व इथेनॉलच्या उत्पादन खर्चात गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
साखर उद्योगाबाबत अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी Chinimandi.com वाचत राहा.
