नवी दिल्ली : इंडिया रेटिंग अँड रिसर्चच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारने इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर करण्यासाठी थेट विक्रीची परवानगी देण्याचे उचललेले पाऊल मागणीत वाढ निर्माण करणारे ठरणार आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर २०१५ मध्ये नैरोबी येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, साखर उद्योगासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारत २०२३ नंतर निर्यातसाठी अनुदान देणार नसल्याने या उपययोजनेतून अधिक फायदा मिळू शकेल.
२०२०-२१ या हंगामातील ३ बिलियन लीटरच्या एकूण उत्पादन अंदाजापैकी ०.८ बिलियन लिटर इथेनॉलची उपलब्धता पहिल्या आठवड्यातच झाली आहे. यातून ७ टक्क्यांपर्यंतचे मिश्रण करणे शक्य असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार अशा राज्यांमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण करण्यात येत आहे. एकूण इथेनॉलच्या उत्पादनापैकी ७८ टक्के इथेनॉल उसाचा रस अथवा मोलॅसिसपासून करण्यात येत आहे. अलिकडेच केंद्र सरकारने २०३० ऐवजी २०२४ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे.
