नवी दिल्ली : साखर क्षेत्राशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केंद्रीय सहसचिव (साखर) यांनी राज्य सरकारांना १७ लाख टनांच्या मर्यादेत इथेनॉलचे उत्पादन करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, साखरेच्या डायवर्जनकडे काटेकोरपणे देखरेख करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. उपलब्ध अहवालानुसार, चालू हंगामातील साखर उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी २ जानेवारी २०२४ रोजी सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे आयुक्त, साखर संचालक आणि राज्य सरकारच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक नवी दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत साखर क्षेत्राशी निगडीत इतर महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात साखर क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना ऊस दराची देय रक्कम त्वरित देण्यासाठी साखर कारखान्यांसाठी अनेक पावले उचलली आहेत, असे निरिक्षण सहसचिवांनी (साखर) नोंदवले. राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार १७ लाख टनांच्या मर्यादेत साखरेचे इथेनॉलमध्ये वळवण्यावर कठोरपणे लक्ष ठेवावे, अशी सूचना त्यांनी केली. याव्यतिरिक्त, NSWS शुगर पोर्टलवर PII भरण्यासाठी साखर कारखानदारांना उत्पादित साखरेच्या २० % पॅकेजिंगसाठी ज्युटच्या पिशव्यांचा अनिवार्य वापर केला जावा यासाठी उपाय योजनांचे निर्देश त्यांनी राज्य सरकारांना दिले.
अन्न मंत्रालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस किंवा सीरप वापरू नये असे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने डिसेंबरच्या मध्यात या निर्णयापासून यू-टर्न घेत, इथेनॉल तयार करण्यासाठी ज्यूससह बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर करण्यास परवानगी दिली. परंतु सध्याच्या हंगामात साखर इथेनॉलकडे वळविण्याची मर्यादा १७ लाख टनांवर आणली आहे.
