नवी दिल्ली: यूरोपीय संघ, अमेरीका, कॅनडा, ब्राजील आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्यांकडून या आठवड्यात कृषी समितीच्या बैठकीमध्ये भारताच्या साखर सब्सिडी, परिवहन आणि विपणन सहायतेवर प्रमाणात्मक प्रतिबंधाची पुन्हा एकदा तपासणी आणि चौकशी करण्यात आली.
बैठकीमध्ये भारताने आपल्या साखर सब्सिडी धोरणाचे समर्थन केले आणि सांगितले की धोरणातील नियमांच्या अंतर्गत आहे, ज्यासाठी भारताने साखर उत्पादनाचे आकडे सादर केले आहेत. भारताने वाहतुक आणि विपणन योजनेसाठी आपल्या निर्यात सब्सिडी च्या प्रश्‍नाला फेटाळले आणि स्पष्ट केले की, डिसेंंबर 2015 मध्ये नैरोबी मंत्रिस्तरीय बैठक़ीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार विकसनशील देशांना 2023 च्या अखेरपर्यंत याप्रकारे प्रोत्साहन देण्याची अनुमति दिली गेली आहे. युरोपियन युनियनने म्हटले आहे की भारताने आपल्या अन्नधान्य साठवण कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या सर्व उत्पादनांची माहिती सामायिक करायला हवी, जेणेकरुन नियमनाचे उल्लंघन केले जात आहे की काय हे प्रत्येकाने पाहता येईल.
Audio Player
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
