नवी दिल्ली : न्यूयॉर्क शुगर आणि इथेनॉल परिषदेतील आपल्या भाषणात केंद्रीय अन्न सचिवांनी ऊस उत्पादनात शाश्वतता मिळवण्यासाठीच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल सांगितले. उसाचे उत्पादन आणि साखरेची रिकव्हरी सुधारण्यासाठी साखर उद्योग आणि ISMA सोबत ते काम करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सरकार आणि साखर उद्योग यांच्यातील सहकार्य आणि समन्वयाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी, ‘चीनीमंडी’ ने इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) चे महासंचालक दीपक बल्लानी यांच्याशी खास संवाद साधला. बल्लानी म्हणाले की, उसाचे सध्याचे सुमारे ७६ टन प्रती हेक्टर उत्पादन वाढवून ८३ टन प्रती हेक्टर उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. यासाठी समर्पित टास्क फोर्सची स्थापना आणि ऊस शेतीमधील धोरणात्मक गुंतवणुकीसाठी विस्तृत बजेट वाटपासह विविध टप्प्यांवर काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. बल्लानी हे साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याबद्दल आशावादी आहेत. ते म्हणाले की सरकारने २० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली तर साखर कारखान्यांकडे पैसा उपलब्ध होऊ शकेल, त्यातून शेतकऱ्यांना त्वरित ऊस बिले मिळणे सुलभ होईल.
प्रश्न : न्यूयॉर्क शुगर आणि इथेनॉल परिषदेत अन्न सचिव म्हणाले की डीएफपीडी उसाचे उत्पन्न आणि साखर रिकव्हरी सुधारण्यासाठी ISMA सोबत काम करत आहे. भविष्यातील साखर उत्पादन अधिक शाश्वत करण्यासाठी ISMA करीत असलेले काम तपशीलवार सांगा.
उत्तर : ISMA ने साखर उत्पादनाची शाश्वतता वाढवण्यासाठी विशेषत: ‘डीएफपीडी’च्या सहकार्याने महत्त्वपूर्ण प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. न्यूयॉर्क साखर आणि इथेनॉल परिषदेत, अन्न सचिवांनी उसाचे उत्पादन आणि साखर उतारा सुधारणे हे साध्य करण्यासाठी डीएफपीडी आणि ISMA ने केलेल्या भागीदारीवर प्रकाश टाकला. ISMA ने साखर उद्योगातील इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) उद्दिष्टे शाश्वत साध्य करण्यासाठी ऊस उत्पादन स्थिरावण्यासाठी अनेक उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत. यासाठी समर्पित टास्क फोर्सची स्थापना, ऊस शेतीमधील धोरणात्मक गुंतवणूक ही सध्याच्या ठिबक सिंचन, पाणलोट विकास, यांत्रिकीकरण अशा सरकारी कृषी योजनांशी सुसंगत असेल आणि क्लिपिंग/मल्चिंग यांसारखे कचऱ्याचे व्यवस्थापन क्षेत्र असे प्रयत्न सुरू आहेत.
या उपक्रमांचे महत्त्व ओळखून, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत डीएफपीडीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कृषी मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या भागधारकांचा समावेश असलेल्या संयुक्त आंतर-मंत्रालयीन बैठकांची सुविधा दिली आहे. या प्रयत्नांतून ISMA च्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यावर विचारमंथन करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळते. तसेच शाश्वत साखर उत्पादनाच्या समन्वित दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देतात.
प्रश्न : अन्न सचिव म्हणाले की, साखर कारखान्यांनी शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करून उत्पादन वाढवण्यासाठी जल-कार्यक्षम तंत्रज्ञानावर भर दिला पाहिजे. देशातील खाजगी साखर कारखानदारांची सर्वोच्च संघटना म्हणून ISMA या क्षेत्रात कोणती पावले उचलत आहे?
उत्तर: खाजगी साखर कारखान्यांची सर्वोच्च संघटना म्हणून ISMA अन्न सचिवांनी अधोरेखित केल्याप्रमाणे, शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यावर सक्रियपणे लक्ष केंद्रित करत आहे. विशेषत: पाणी-कार्यक्षम तंत्रज्ञानाद्वारे उसाचे उत्पादन सुधारण्याची तातडीची गरज आम्ही ओळखतो. यासाठी आम्ही सरकारच्या सहकार्याने अनेक सक्रिय उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सध्या, ऊस क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी विद्यमान सरकारी योजनांमध्ये वाढ करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी इस्मा आणि सरकार यांच्यात गतीने संवाद सुरू आहे. पुढे, ठिबक सिंचन प्रणालीची व्यापकपणे अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. राज्य सरकारांच्या सोयीनुसार इस्मा एक सर्वसमावेशक ‘राष्ट्रीय ऊस मिशन’ (एनएमएस) तयार करण्यात सरकारला मदत करत आहे.
आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट उसाचे उत्पादन वाढवण्याभोवती फिरते. सध्याच्या सुमारे ७६ टन प्रती हेक्टरच्या पातळीवरून ते सुमारे ८३ टन प्रती हेक्टर लक्ष्यित उत्पादनापर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ऊस उद्योगाला मजबुती आणि लवचिकतेला चालना देण्यासाठी आमचे समर्पण अधोरेखित करेल. त्यातून ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणीय स्थिरता या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टांशीही जोडले जाणे शक्य आहे.
प्रश्न : साखरेचा एमएसपी लवकरच वाढेल अशी तुमची अपेक्षा आहे का? साखरेचा नवीन एमएसपी किती असावा, जो उद्योगाच्या हिताचे पुरेशी संरक्षण करेल?
उत्तर : होय, साखरेच्या एमएसपीमध्ये संभाव्य वाढ होण्याबाबत मी आशावाद आहे, ज्यावर सध्या आमच्या सल्लागार समितीमध्ये चर्चा सुरू आहे. साखर उद्योगाच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण करण्यासाठी सुधारित एमएसपी आणला जाईल असा आमचा अंदाज आहे.
प्रश्न : ताज्या अहवालात, ISMA ने चालू वर्षासाठी साखरेचे उत्पादन ३२० लाख टन आणि क्लोजिंग स्टॉक ९१ लाख टन असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हे प्रमाणापेक्षा ३० लाख टन जास्त आहे. जर जास्तीचा साठा वापरला गेला नाही, तर साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होईल?
उत्तर : सरप्लस क्लोजिंग स्टॉक हे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक आरोग्यासाठी एक आव्हान आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण खेळते भांडवल अडकते. २०२४-२५ मध्ये मध्यम गाळप हंगाम अपेक्षित असताना, ISMA ने सरकारला यावर्षी २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. जर अशी परवानगी दिली गेली तर ते देशांतर्गत वापरासाठी आणि इथेनॉल मिश्रणाचा समतोल साठा सुनिश्चित करेल. ईबीपी कार्यक्रम आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक तरलतेला त्याचे समर्थन मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित बिले देणे सुलभ होईल.
प्रश्न : देशाने सध्याच्या ESY मध्ये सुमारे १२ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे, परंतु प्रारंभिक लक्ष्य १५ टक्के इथेनॉल मिश्रण आहे. सध्याच्या हंगामात इथेनॉल मिश्रण वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे?
उत्तर : सध्याचे इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सुमारे १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, जे १५ टक्के या सुरुवातीच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. ही घट ७ डिसेंबर २०२३ च्या सरकारी आदेशानुसार इथेनॉल उत्पादनासाठी ज्यूस/बी हेवी मोलॅसिसच्या वापरावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे झाली आहे असे आपण म्हणू शकतो. निर्बंधांचा मिश्रणाच्या टक्केवारीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, ISMA ने साखर उद्योगातील इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) उद्दिष्टे कायमस्वरूपी साध्य करण्यासाठी ऊस उत्पादन स्थिरावण्यासाठी अनेक उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत. त्याविषयीची माहिती आपण आधीच वर चर्चा केली आहे.
प्रश्न : नवीन सरकारसाठी ISMA च्या प्रमुख तीन अपेक्षा काय असतील?
उत्तर : नवीन सरकारने उद्योगांच्या काही दीर्घकालीन मागण्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी आमची इच्छा आहे. सरकारने साखरेचा एमएसपी वरच्या दिशेने सुधारावा आणि तो उसाच्या रास्त, फायदेशीर किमतीशी (एफआरपी) संरेखित करावा.
सध्याच्या ईएसवायच्या सुरुवातीस, इथेनॉल खरेदीच्या किमतींमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही आणि किंमती स्थिर राहिल्या आहेत. त्याशिवाय इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढला आहे, हे लक्षात घेऊन आम्ही सरकारला विनंती करू की उसाच्या एफआरपीमध्ये सुधारणा करावी, इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध फीडस्टॉकसाठी खरेदी किंमती सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. ऊस उत्पादनात शाश्वतता आणण्यासाठी राष्ट्रीय ऊस अभियान (एनएमएस) ची अंमलबजावणी ही आमची तिसरी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेणे सुलभ होईल.
प्रश्न : सरकार ग्रीन हायड्रोजन, सीबीजी इत्यादींवर खूप भर देत आहे. असोसिएशन म्हणून, सदस्य कारखान्यांना हे हरित इंधन तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलत आहात?
उत्तर : ISMA त्याच्या सदस्य असलेल्या कारखान्यांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) यांसारख्या इंधनाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. आयआयएससी- बंगलोरसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांशी सहकार्य करून, ISMA ने या अक्षय संसाधनांची क्षमता दाखवून बगॅसपासून ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी चाचण्या आणि अभ्यास केले आहेत.
सध्या, अनेक साखर कारखान्यांनी, सुमारे १०-१५ ठिकाणी, आधीच CBG उत्पादन प्रकल्प उभारले आहेत. तथापि, सीबीजी उत्पादनाच्या विस्तारात अडथळे निर्माण करणाऱ्या काही आव्हानांना या उद्योगाला तोंड द्यावे लागत आहे.
यातील एक प्रमुख समस्या म्हणजे द्रव आंबलेल्या सेंद्रिय खताचे अतिरिक्त उत्पादन (एलएफओएम), जे सीबीजी उत्पादनाचे एक मौल्यवान उप-उत्पादन आहे. जे उत्पादन घेण्यास आव्हान देते. या समस्येचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी खत कंपन्यांना साखर कारखान्यांकडून अनिवार्यपणे एलएफओएम खरेदी करण्याचे आदेश द्यावेत असे ISMA सुचवते.
याव्यतिरिक्त, SATAT योजनेच्या संदर्भात, पाइपलाइन-आधारित इंजेक्शन्ससाठी सीबीजीच्या किमती निर्धारित करण्यासाठी यंत्रणेची आवश्यकता आहे. सध्या, सीएनजीच्या किंमती आणि कॅस्केड-आधारित ऑफटेक यांच्यातील संबंध उत्पादकांना देय असलेल्या सीबीजी किमतींवर परिणाम करतात. ISMA ने पाइपलाइन-आधारित इंजेक्शन्ससाठी सीबीजी किमती सेट करण्यासाठी, उत्पादकांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आणि उचल सुनिश्चित करण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
