पुणे : ऊसतोडणी यंत्रधारकांच्या बिलातून पाचटासाठी कोणतीही कपात करण्यात येऊ नये, अशा सूचना सर्व साखर कारखान्यांना देण्यात येतील, असे लेखी पत्र साखर आयुक्तालयाने महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मशिन मालक संघटनेस बुधवारी (दि.१२) दिले आहे. त्याचबरोबर ऊसतोडणी यंत्रासाठी तोडणीचा दर संपूर्ण राज्यात एक असण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघांच्या स्तरावरून संयुक्त बैठक घेऊन दर निश्चित करावेत, असे संघास कळविण्यात येईल, असेही साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. केदारी जाधव यांनी संघटनेस दिलेल्या लेखी पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे संघटनेने आपले आंदोलन तत्काळ बंद करावे, असेही म्हटले आहे.
दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध वृत्तात म्हटले आहे की, याबाबत संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाची पुढील भूमिका समजू शकली नाही. ऊसतोडणी मशिनचा तोडणी दर ५० टक्क्यांनी वाढवून मिळावा. लवादामार्फत सामंजस्य करार करून ऊसतोडणी व वाहतूक दर निश्चित केले जातात. याच धर्तीवर ऊसतोडणी यंत्र मशिन मालक संघटनांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने ऊस तोडणी यंत्रासाठी तोडणीचा दर संपूर्ण राज्यात एक असण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघांच्या स्तरावरून साखर उद्योगाचे प्रतिनिधी, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन आणि ऊसतोडणी मशिन मालक संघटना यांची बैठक घेऊन निश्चित करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या पत्राद्वारे कळविण्यात येत आहे.
संघटनेने उसाची पाचट कपात दीड टक्के असावी, अशी मागणी केली होती. सहकार विभागाच्या दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ऊसतोडणी यंत्राने (हार्वेस्टर) तोडलेल्या उसाच्या वजनातून सरसकट ४.५ टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास शासन निर्णयाने मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या उसाची तोडणी व वाहतूक अंतर्गत उसाचे वजन वजावट करण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळे, याप्रकरणी ऊसतोडणी यंत्रधारकांच्या बिलातून पाचटासाठी कोणतीही कपात करण्यात येऊ नये, अशा सूचना सर्व साखर कारखान्यांना देण्यात येतील, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
ऊसतोडणी मशिनचा तोडणीदर ५० टक्क्यांनी वाढवून मिळावा, बँकेच्या हप्त्‌याना आहे त्या परिस्थितीत तीन वर्षे मुदतवाढ मिळावी आणि ऊसपाचट कपात ही १.५ टक्के असावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मशीन मालक संघटनेच्या सभासदांनी साखर संकुलसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सोमवारपासून सुरू केले होते. त्यावर आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांच्या मान्यतेने डॉ. जाधव यांनी पत्र देऊन संघटनेच्या मागण्यांवर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
